विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको कारण अहिलेको व्यवसायिक मन्दि ल्याउन मुख्य भूमिका रहेको पूर्वका उद्योगीहरुले आरोप लगाएका छन् । चालु पुँजी कर्जामा लगाइएको सीमाका कारण बजारमा मन्दी आएको भन्दै त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा सुधार्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले आगामी मौद्रिंक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव पठाउँदै चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले औद्योगिक उत्पादन र कारोबारमा ठुलो मन्दी छाएको दावी गरेका छन् । उनले चालु पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमालाई कम्तीमा ६० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
चालु पुँजी कर्जाको सीमा कम्तीमा ६० प्रतिशत भएमा औद्योगिक गतिविधि र उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास अध्यक्ष सुरानाको छ । सुरानाले निर्देशिका लागु भएपछि देशका सबैजसो उद्योगको उत्पादनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आएको बताएका छन् ।
प्रायः उद्योगहरू आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित रहेका कारण आयात प्रतीतपत्र खोल्नेदेखि उद्योगमा कच्चा पदार्थ भित्रने समय, वस्तुको उत्पादन, भण्डारण, विक्री र बजारबाट पैसा आउने क्रममा औसतमा ६ महिनाभन्दा बढी समय चालु पुँजी होल्ड हुने गरेको छ । उद्योगहरूको उत्पादन–चक्र १८० दिन भन्दा बढी रहेकोले चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत हुँदा यसले उत्पादनको प्रक्रियालाई ठुलो असर पुर्याएको ठहर गरिएको छ ।
संगठनले बैंकले चालु पुँजी कर्जा दिने क्रममा वार्षिक कारोवारको गणना गर्दा अघिल्लो ४ आर्थिक वर्र्षको कारोबारलाई आधार मानेर जुन आर्थिक वर्र्षमा सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ सोही वर्र्षको कारोबारलाई आधार बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । सुरानाले स्थायी प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाको भुक्तानीको अवधि १५ वर्र्ष कायम गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तो कर्जा आवश्यकताको अनुमान (प्रोजेक्सन भेरियन्स) २५ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारका लागि चालु पुँजी कर्जाको मापदण्ड फरक हुनुपर्ने बताए ।
सुझावपत्रमा नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु कर्जा खाता आर्थिक वर्र्षको कुनै एक समयमा उद्योग–व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौतामा कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको जानकारी गराइएको छ । साथै यस्तो प्रावधान कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायमा लागु हुनै नसक्ने भएकाले यो प्रावधान खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संगठनले कर्जासम्बन्धी कागजातहरूमा एकरूपता हुनुपर्ने र वित्तीय मापदण्डलाई सरलीकरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जासम्झौता गर्दा कागजातहरूमा कर्जाको प्रकृति र बैंकअनुसार फरक–फरक कागजात प्रयोग गर्ने गरिएको छ’, सुझावमा भनिएको छ, ‘एकै प्रकृतिको ऋणमा फरक–फरक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फरक–फरक प्रावधान निर्धारण गरी सोहीअनुरूप कर्जाका कागजातहरू बनाउने र सहीछाप गराउने गरेका छन् । उस्तै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको कागजात बैंकपिच्छे फरक–फरक हुँदा जटिलता सिर्जना भएको छ ।’
सुरानाका अनुसार प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कर्जा लिँदा कम्पनीका सबै सेयर होल्डरले कर्जाको शत प्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले लगानीलाई निरूत्साहित गरिरहेको छ । जबकि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको यस्ता कम्पनीहरूमा विशुद्ध निजी लगानी हुन्छ र लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको हिस्साको दायित्व मात्रै वहन गर्नुपर्छ । त्यसैले बैंकको ऋणमा लगानीकर्तालाई उसको सेयरको हिस्सा बराबरको मात्र दायित्व राखिनुपर्छ ।
संगठनले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा बैंकले लगानीकर्ता र तिनका परिवारका सदस्य सबैको व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिएर मात्र उद्योगलाई कर्जा दिने प्रावधानले लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण पैदा भएको र लगानी निरूत्साहित भइरहेको जानकारी गराइएको छ ।
पत्रमा लगानीकर्ताले कर्जाभन्दा बढी मूल्यको धितो राख्ताराख्तै पनि बैंकले लगानीकर्ताको परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिनु मुनासिब नभएको हुँदा यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
अध्यक्ष सुरानाले उद्योगी–व्यवसायीले गुड फर पेमेन्टका माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्ने पार्टीको खाताको रकम रोक्का गरेका मितिदेखि भुक्तानी प्राप्त गर्ने पार्टीलाई भुक्तानी गरेको मितिसम्मको समेत ब्याज लिँदै आएको गुनासो गरे ।
