विराटनगर । एक करोडभन्दा माथिको व्यक्तिगत कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारित सम्पत्ति गणनाको मापदण्ड घटाउनुपर्ने सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले दिएको छ। महासंघको कोशी प्रदेशले राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिका लागि प्रेषित गरेको सुझावपत्रमा रिस्क कभरेज कोल्याट्रलको मापदण्ड घटाउन भनिएको हो।
कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पठाएको लिखित सुझाव पत्रमा एक करोडभन्दा माथिको व्यक्तिगत कर्जा र मार्जिन प्रकृतिका कर्जामा १५० प्रतिशत रिस्क कभरेज कोल्याट्रल हुनपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै घटाउन सुझाव दिइएको छ। अध्यक्ष राउतले उक्त व्यवस्थालाई १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उद्योगीहरुले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै तरलताको वृद्धि भइरहे पनि व्यापार भने घट्तो अवस्थामा रहेको बताएका छन्। यस्तो मन्दीका अवस्थामा पुँजी बजारको मागसम्बन्धी नीतिमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ ।
सुझावमा हालको तरलताको अवस्थालाई हेरेर घरनिर्माणमा रहेको १ करोड ५० लाखको सीमालाई ४ करोड निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै यस्तो कर्जालाई रियल स्टेट लोनमा गणना गर्नु नहुने राय व्यक्त गरिएको छ। अध्यक्ष राउतले नेपालमा आर्थिक मन्दी आउनुको मुख्य कारण चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन हो भन्ने दाबी गरेका छन्।
