खोटाङ । खोटाङ जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।
जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिसकेपछि शनिबार जिल्लालाई औपचारिकरूपमा पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।
सोह्र महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई नेपाल सरकारबाट निःशुल्क दिइने सबै प्रकारका (१३ किसिमका) खोप लगाएपछि जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख पुण्यप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । “पूर्णखोप अभियानका क्रममा जिल्लाका २२ जना बालबालिकाले अहिलेसम्म एउटै पनि खोप नलगाएको तथा ५० जना बालबालिकाले खोपको मात्रा छुटाएको पाइएको थियो । उनीहरूसहित १६ हजार पाँच सय पाँच बालबालिकालाई नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको खोप लगाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खोपले जीवन र पैसा दुवै बचाउँछ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि सबै बालबालिकालाई नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका खोप दिलाउन हामी सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । सबैको समन्वय र सहकार्यमा पूर्णखोप कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्छ ।”
आगामी वर्षमा पनि जिल्लाका सबै बालबालिकालाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका खोपको मात्रा पूरा गर्ने, कसैलाई पनि नछुटाउने र खोपसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित संयक्तरूपमा हस्ताक्षरसमेत गरिएको छ ।
जिल्ला खोप समन्वय समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईको अध्यक्षतामा भएको घोषणासभामा संविधानसभा सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्यूरो सदस्य दुर्गाजयन्ती राईले पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गर्नुभएको हो ।
पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणासभाको अवसरमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मी, उत्कृष्ट कर्मचारी, उत्कृष्ट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विभिन्न सङ्घसंस्थालगायतलाई सम्मानसमेत गरिएको छ । उनीहरूलाई संविधानसभा सदस्य राईले अबिर लगाएर प्रमाणपत्रसहित सम्मान गर्नुभएको हो ।
घोषणासभा कार्यक्रमका वक्ताले पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनाका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति खोटाङको समीक्षालय हल दिक्तेलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पूर्वसांसद कुलप्रसाद फुँयाल, जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायतको उपस्थिति थियो ।
