विराटनगर । कोशी अस्पताल विकास समितिमा अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा विवाद चर्किएको छ । अस्पतालको विकास समितिमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति भएपछि यसको विषयमा विवाद चर्किएको हो ।
पुराना अध्यक्ष अर्थात भीष्मजंग कार्कीको पदावधि छँदै कोशी अस्पतालको विकास समितिको अध्यक्षमा डा. फरवार्ड सिलवाल नियुक्त भएका छन् ।
कार्कीले आफ्ना पदावति र कार्यकाल बाँकी रहँदा रहँदै अर्को अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै नयाँ नियुक्ति विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
‘मेरो कार्याकाल करिब २२ महिना बाँकी छ, तर नयाँ अध्यक्ष नियुत्तः भइसक्नुभएको रहेछ,’ उनले भने,‘ यसका लागि म अन्यायमा परेर भनेर अदालत जाने तयारीमा छु ।’ उनले ‘स्टेअर्डर’ लगायतको माग गरी मुद्दा दायर गर्नका लागि आफू कानून व्यवासायीसँगको परामर्शमा रहेको समेत बताए ।
कार्की तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुँदा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनलाई मिति २०७८ फागुन १९ गते मन्त्रालयले दिएको नियुत्तिपत्रमा उनको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ भनिएको छ ।
मन्त्रालयको नियुक्तिपत्रअनुसार आफूहरूको कार्यकाल २०८१ फागुन १८ सम्म रहेको उनले दाबी गरे । तत्कालीन समयको गठबन्धन सरकारले कार्कीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दीपेन्द्र मेहता, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट लीला ढुंगेल र जनता समाजवादीका तर्फबाट रामविलास यादव सदस्य नियुक्त भएका थिए । तर, उनीहरूको नियुक्तिविरुद्ध नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले नियुक्ति गरेका अध्यक्ष महेश भट्टराईले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही अनुसार भीष्मराज कार्की अध्यक्ष रहेको विकास समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउँदै भट्टराईलाई नै पदावधि रहुञ्जेल काम गर्ने आदालतले आदेश दिएको थियो ।
भट्टराईको कार्यकाल असार २२ गते सकिएको छ । उनको पदावधि सकिए लगत्तै कार्की विकास समितिका अन्य सदस्यसमेत लिई अस्पताल विकास समितिको कार्यकक्षमा बस्न थालेका थिए । तर, त्यसको केहीदिनपछि डा. फरवार्ड सिलवाल विकास समितिको अध्यक्ष भएका खबरले आफू चकित परेको समेत बताए ।
डा.सिलवाललाई नेपाल सरकार, संघीय तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असार २७ गते बुधबारको मितिमा नियुत्ति पत्र दिएको छ ।
यता, डा. सिलवालले आफूलाई मन्त्रालयले नियुक्ति गरेको हुनाले अदालतको विषयमा कुनै सरोकार नहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मैले आफूले आफैलाई नियुक्ति गरेको होइन, मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निणर्यबाट नियुक्ति दिएको हो,’ उनले भने,‘कानुनी विषयमा बुझ्दा अदालतले स्टे अर्डर दिइसकेको रहेछ, वी.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हेरौँ न पहिलेको भिषिलाई अख्तियार लगाएर मात्रै ल्याएको हो, त्यसलाई निकाल्न नसकेर मुद्दामा अख्तियार लगाएर मात्रै निकाल्न सकियो, तीन वार्षको कार्याकालमा कसैले हटाउन सक्दैन कानुनी हिसाबले दिएकाले उहाँहरुको पद खारेज भइरेको छ भन्ने वकिलहरुसँग बुझेको हो ।’ संघीय सरकासँग आफूले पनि बुझेको बताउदै उनले भने,‘ उहाँहरुले तपाईलाई मुद्दा हालेर केही हुँदैन त्यो हामीलाई मुद्दा हाल्ने हो मुद्दा हाल्यो भने हामी डिफेन्स गर्छौ भन्नुभएको छ ।’
