विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि स्थानीय बजार प्रवद्र्धनका लागि सीमा क्षेत्र कडाई गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह गरेको छ । भन्सार, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग महानगरपालिकाले सीमापार बजारबाट मालवस्तु खरिद गरेर फर्कनेलाई अनिवार्य भन्सार असुल गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
विराटनगरको बजार सुस्ताउँदै गएपछि अवैध रुपमा भित्रने मालवस्तु निरुत्साहित गर्ने महानगरको पहललाई उद्योगी–व्यवसायीहरुले समेत स्वागत गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङले राजस्व छली गरि हुने आयातलाई कडाई गर्ने महानगरपालिकाको कार्यप्रति समर्थन गर्दै ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।
राजस्व छलि गरि गैह्कानुनी रुपमा हुने आयातका कारण स्वदेशी उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको बेला स्थानीय सरकारले पहल लिनु सकारात्मक भएको संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए । स्वदेशी व्यापार व्यवसाय विस्तारमा मद्दत पुग्ने गरि स्थानीय सरकारको पहलले केहि सकारात्मक सन्देश दिनसक्ने अध्यक्ष सुरानाको भनाई छ ।
जोगबनी भन्सार क्षेत्र मात्र नभई ६३ किलोमिटर लामो खुला सिमाना भएकाले सबै तिरबाट हुने गैह्कानुनी ओसार पसारलाई निरुत्साहित गर्न सिंगो संयन्त्र लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यदि भन्सार हुँदै कुनैपनि मालवस्तु भित्र्याएको अवस्थामा स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्प्रर्धा गर्नसक्नेछ, अध्यक्ष सुरानाले भने–स्थानीय उत्पादनको बिक्री छैन, भारतमा उत्पादन भएका सामान जताततै पाइन्छ ।
अवैध तथा गैरकानुनी तबरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने वस्तुले सरकारको राजश्व र स्वदेशी बजारमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाको सकारात्मक पहललाई स्थानीय प्रशासन,ं सुरक्षा निकाय, उद्योगी व्यवसायी एवं सबै सरोकारवालाहरुले साथ दिनुपर्ने सुरानाको भनाई छ । उनले कतिपय अवस्थामा चोरी तस्करीको सामान भित्र्याएर व्यापारीले छलछामको कारोबार गरिहेको बताए । जसको कारण स्थानीय उत्पादन वा वैधानिक तवरले भित्र्याएको वस्तु चोरी तस्करी भएर आउने वस्तु भन्दा महंगो पर्ने गरेकोले कारोबार सुस्ताएको छ ।
यस्तो अवस्थालाई चिर्नका लागि सीमामा सम्पूर्ण रुपले कडाई गरेर अवैध रुपमा वस्तु भित्र्याउने काम निस्तेज गर्नुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि महानगरपालिकाले स्थानीय बजार गुलजार बनाउन विशेष पहल लिनुपर्ने बेला आइसकेको बताइन्छ ।
