पछिल्लो समय सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलले कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दुईदुई पटक असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चामा रिट दायर गरेका छन् । मुख्यमन्त्री थापाविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिटमाथिको बहस मंगलाबार सक्ने सर्वोच्चको तयारी थियो । तर, मंगलबार पनि रिटमाथिको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा प¥यो । यसअघि पनि सभामुखको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको थापा नेतृत्वको सरकारको भविष्यको छिनोफानो फेरी दोस्रो पटक अदालतबाट नै हुँदैछ । संसदीय अंक गणितले सरकार गठनमा सकस परेको कोशी प्रदेशसभा भित्र थप राजनीतिक दाउपेचले अबको प्रदेश सरकारको भविष्य कस्तो रहन्छ, प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक संकटको समाधानको बाटो के होला ? भन्ने विविध प्रश्नमा रहेर सुजता लिम्बूले राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
पछिल्लो समय कोशी प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो जुन अवस्था खासगरी जुन किसिमको संसदीय अंकगणित जस्तो बन्यो त्यसले गर्दा यो खालको अवस्था आयो । यो अवस्था आउनुका पछाडी राजनीतिक दलहरुको सोच जुन उचाईमा आउनुपर्ने हो त्यो छैन । खास गरी यो अवस्थामा कुर्सीका लागि तानातान छ । जनतामा यो प्रदेशले दिने सेवा प्रदेशले दिने विकास राज्यले जनताले अझ नजिक आयो भन्ने थियो त्यो राज्यले दिने सेवा उनीहरुले नपाइरहेको अवस्थमा कुर्सीका लागि जुन लडाई छ त्यो आम जनताको मनमा नेताहरु प्रति वितृष्णा प्रदेश संरचना प्रति पनि वितृष्णा हुने नै भयो त्यसमा खासगरी संघीयतालाई मन नपराउनलाई यो मसला भयो । र यसले के गर्छ भने अहिले तत्कालै संघीयता जाने, प्रदेश जाने अवस्था आउदैन तर यसले प्रदेश चाहिदैन भने संघीयता चाहिदैन भन्नेहरुका लागि मलजल दिन्छ ।
क्षेत्रीय दल भएको भए यस्तो हुने थिएन होला होइन केन्द्रबाट नै निर्णय गर्ने हुँदा यो अवस्था आएको हो ?
क्षेत्रीय दल भएको अवस्था भए बेग्दै तर क्षेत्र बन्दै खेरी पहिचानको आधारमा बनेन । जस्तै मधेस प्रदेश बन्यो त्यहाँ क्षेत्रीय दल भन्नु या त्यहाँ दल छ । त्यहाँ एक ढंगले चलेको छ । अरु प्रदेश त बन्दै बहुभाषिक, बहुजाति र पहिचानलाई सकेसम्म धुमिल पार्ने ढंगले प्रदेश संरचना बनेको छ । कोशी प्रदेशमा पनि क्षेत्रीय दल त छन् तर, तिनले उचाई लिन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय दलको प्रादेशिक संरचनाले पनि जसरी आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्ने दुवौतिर पार्टी तिर पनि लड्ने हो भने आफ्नै पार्टीको केन्द्रिय नेतासँग पनि हाम्रो प्रदेशको विशिष्ट अवस्था छ यो अवस्थामा हामी यसरी जान्छौँ भन्ने ढंगले त्यो सोँच राखेर अगाडी बढ्नुपर्ने हो । एकहिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो प्रदेशका लागि संकटको अवस्था हो । संकटको अवस्थामा राजनीतिक सुझबुझ चाहिन्छ ।
समाधानको बाटो पनि हुँदो हो नि ?
थाई सरकार दिने हो भने सर्वदलिय सरकार नै यसको एउटा समाधान हो । अब बाँकी अवधिसम्म एउटा स्थिर सरकार दिन सक्ने र जनताको आवश्यकतालाई डेलिभर गर्न सक्ने अवस्थमा जान्थ्यो । तर,यहाँ के देखियो भने केन्द्रिय गठबन्धन कै स्थानीय प्रादेशिक गठबन्धन बन्यो । प्रतिपक्षको पनि केन्द्रिय नेतृत्वको सोँच के छ भने सकेसम्म सरकारलाई काम गर्न नदिने सोँच देखिन्छ । पटकपटकको संसद अवरोध गराउने त्यही हो । मैले पाइन भने तिमिहरुलाई पनि गर्नुदिन्न भन्ने खालको यहाँ त झन अंकगणित अवस्था सृजना गरेको छ । जसले गर्दा संख्यात्मक हिसाबले ४७ छ जसरी बनाइएको होस् सभामुखले राजिनामा गराएर भएपनि ४७ छ तर त्यो संविधानले देखाएको काम गर्न सक्ने परिस्थिति त्यहाँ पनि बनेन । जानाजान अनुपस्थिति भइदिएर बराबर मत हुने अवस्था नल्याइदिएपछि संविधानको धाराको प्रयोग नै नहुने । समर्गमा भन्दा यसले संघीयता प्रति नै आम जनताप्रति नकारात्मक धारणा बनाउछ यो निश्चित हो ।
दलको र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने सर्वदलिय सरकार नै समाधानको बाटो हो ?
सिधा कुरा त अहिलेको अवस्थ आयो, हुन त अहिले अदालतमा छ । अदालतले यसलाई कसरी हेर्छ । हेर्नुपर्ने एउटा कुरा चाहीँ के हो भने न्याय माग्न जानेले पनि सफा हातले न्याय मागेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि अदालतले हुर्न पर्यो । यसरी हेर्यो भने बराबर मत भयो भने काष्टिङ भोट भन्छ यसलाई निर्णायक भोट पनि भन्छ । निर्णायक मत हाल्ने अवस्था त कुनै एउटा पक्षले चाहायो भने कहिले पनि आउन नदिने रहेछ । संविधानको त्या प्रावधान त कहिले पनि प्रयोगमा आउन नदिने रहेछ । यो पनि अदालतले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले अब अदालतले के आदेश दिन्छ त्यो उसको ठाँउमा छ ।
अदालते दिएको आदेश अनुसार प्रदेशमा अर्को सकार गठन गर्न कतिको सहज छ ?
अदालतले यो धारा भन्दा अगाडी जाउ भनेर बाटो खोल्यो भने फेरी पनि सबैभन्दा ठूलो दलले पनि बहुमत ल्याउदैन । अहिलेको जुन समिकरण देखिन्छ सकस छ । बहुमत नआएपछि जाने कहाँ हो भने कुनै एउटा सांसदको पक्षमा यदि बहुमत पुग्छ भन्ने विश्वास प्रदेश प्रमुखलाई भयो भने उसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन जाने अब त्यो धाराबाट बन्ने सरकार बन्यो फेरी पनि त्यही खालको अवस्था बन्यो उसले पनि नाटकीय परिवर्तन आएन, गठबन्धन बीचमा नाटकीय परिवर्तन आएन भने परिणाम त यही हुने हो । यही परिणाम भयो भने मध्यावधिमा जान्छ ।
मध्यावधिमा गए दलहरुलाई सहज होला त ?
अहिलेको मध्यावधीमा जाने कुरा फेरी पनि जनतामा पार्ने नकारात्मक कुरा हामीले भोट दिएका थियौँ । तिमिहरुले चलाउ नसकेनौँ, नसकेर हामी माथि थप दायित्व , राज्य माथि थप आर्थिक भार एउटा नकारात्मक त त्यहाँ पनि हुने भयो । अर्को राजनीतिक दलहरुको चुनौती के छ भने पहाड तिर गयो पहिचान पक्षधरहरुको चुनौती छ । शहरमा पुग्दा नयाँ उदय भएका स्वतन्त्र पार्टीको चुनौती छ । अहिले जुन खालको संसदीय दलहरुको छ मध्यावधिमा गयो भने यो अंकगणि कसैको नहुने अवस्था छ । झन यो भन्दा दयनिय अवस्था आउने खतरा पनि छ । यो खतरा सबै दललले अनुभुति गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले मध्यावधिसम्म यिनिहरु अउदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ ।
