सुजता लिम्बू
विराटनगर। कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले राजनीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ ।
शनिबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनका लगि आव्हान भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमनत्री कार्कीले राजीनामा दिएका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएका कार्की भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार कार्कीले शनिबार प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत नलिई राजीनामाको बाटो राजेका हुन् । कार्कीले राजनीनामा दिएसँगै यतिबेला कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलका नेताहरु नै तछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीका नेताहरुले नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने बताएका छन् । दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए पनि काम गर्न मौका नपाएकाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने उनको भनाई छ । केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले गर्ने निणर्यमा भर पर्ने भन्दै उनले भने, ‘मेरो विचार त ह्याट्रिक गर्ने छ, शीर्ष नेताहरुले के निणर्य गर्नुहुन्छ ।’ त्यसो त काँग्रेसमै थापालाई रोकेर शेखर समूहका केदार कार्की समेत मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा उभिएका छन् । भने यता, संस्थापक पक्षका नेता अमृत अर्याल, हिमाल कार्की, पनि मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी हुन्।
कांग्रेसले दुई दुई पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् । यसअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा आफ्नो दलले सबभन्दा बढी त्याग गरेको उनको भनाई थियो ।
एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । यद्यपि गठबन्धनको निणर्य मान्ने भन्दै उनले गठबन्धन दलबाट सरकार बन्न ढिलो हुने अवस्था बन्यो वा गठबन्धनमै असमझदारी हुने अवस्था आयो भने अरु साथीहरुलाई समर्थन सहयोग हुने उनको भनाई छ ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले सत्ता सहकार्य बारे गठबन्धन दलसँग औपचारिक सम्वाद नभएको र गठबन्धन दलले प्रस्तुत गर्ने एजेण्डा र प्रस्तावका आधरमा सहकार्य गर्ने नगर्ने टुङ्गो लाग्ने बताउँछन् । पदको बाँडफाँटमा आफूहरु नलाग्ने बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माणका कुरामा राजनीतिक सहमति हुनुपर्नेमा उनले जाड दिए । उनले जिम्मेवारी आउँदा जुन सुकै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भन्दै सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न सक्ने समेत संकेत गरे ।
यता, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने क्रममा एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले मध्यावधि जनताको चाहना नभएकाले स्थायित्व र राजनीतिक निकासका लागि सबै विकल्पमा खुला रहेको बताए ।
सत्ता गठबन्धनले पुर्याउला त बहुमत ?
सत्तारुढ गठबन्धनसँग मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि चाहिने बहुमत (४७ सांसद) छ । तर त्यसरी नियुक्ति भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने कुनै टुंगो छैन । गठबन्धन अंकगणित रहेको अवस्थामा ४ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा एमाले र राप्रपाको असहयोगका कारण प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य (सभाध्यक्ष) लाई मतदान गराएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्यो । अर्थात् एमाले वा राप्रपामध्ये कुनै एक दलको समर्थन नभएसम्म फेरि पनि विश्वासको मत पाउने सम्भव देखिन्न । तर, गठबन्धन दलको प्राथमिकतामा एमाले भन्दा पनि राप्रपा रहेको छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । सभामुख बिहिन भएको प्रदेशमा एमालेसँग कार्यबहाक सभामुखसहित ४० प्रदेश सांसद छन् । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक प्रदेश सांसद छन् ।
