सुजता लिम्बु
विराटनगर । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एकवर्ष बितेको छ । गतवर्ष मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । एकवर्ष भित्र कोशी प्रदेशले तीन मुख्यमन्त्री र २२ जना मन्त्री पाएको छ । यसअघि दुई पटक हिक्मतकुमार कार्की र दुई पटक उद्धब थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
अहिले कोशी प्रदेशमा पहिलो कार्याकालसहित पाँचौं मुख्यमन्त्रीको रुपमा केदार कार्की छन् । कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसकेका छन् । तर, मन्त्रीमण्डललाई भने पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मुख्यन्त्री कार्कीको क्याविनेटमा नेपाली काँग्रेसका शम्शेर राई , एकिकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगु, नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेशती रहेका छन् । सबै बिना विभागिय मन्त्री हुन् ।
आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने दल नेकपा एमालेका सांसद रामबहादुर रानालाई मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेको सहमति बिना गठबन्धन दलहरु माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक एक मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सरकारमा सहभागी मन्त्री रानालाई फिर्ता बोलाइएको छ । सोही अनुसार एमाले सांसद रानाले कात्तिक १८ गते मुख्यमन्त्री कार्की समक्ष राजनीनामा बुझाएका थिए ।
प्रदेशमा केन्द्रको हस्तक्षेप
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेश संरचना संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुँदैन । प्रदेशले आवश्यक परे मात्रै संघसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था छ । संघमा जस्तै संवैधानिकरुपमा प्रदेशसभामा र सरकार गठन गर्न प्रदेश स्वतन्त्र छ । तर, संघीयता कार्यन्वयन भएको ६ वर्ष हुँदा अझै पनि केन्द्रको हस्तक्षेपबाट प्रदेश उम्किन सकेको छैन । अहिले पनि भागबण्डामा मन्त्रालय टुंगो लगाउनु र मन्त्री परिषद विस्तार गर्नेमा केन्द्रयी सत्ता गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन । कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने उनीहरुको छलफलको विषय बनेको छ । तर, प्रदेशको समृद्धिका विषय र केन्द्रसँग अधिकारको माग कसरी गर्ने ?े भन्ने विषयमा भने दलहरुबीच कुनै छलफल नभएको प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सांसदहरुकै गुनासो रहेको छ ।
बजेट माग्न मन्त्रालय धाउछन् सासद
यता, मन्त्री र मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लागि सकेको छैन । जसका लागि दलहरुले छलफल चलाइरहेका छन् । तर, सांसदहरु भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको माग राख्दै मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । त्यसो त जनताको भावना र अपेक्षा अनुसार बजेटको माग राख्नु गलत नहुँदो हो तर, प्रदेशले बेहोर्न सक्ने आर्थिक भारको सामान्य अध्ययन नगरी सांसदहरू बजेटको माग गर्ने गरेको मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बजेट प्रतिस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार
कोशी प्रदेशमा हाल अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा छ । मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसिर १६ गतेसम्ममा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा ल्याएर पारित गरिसक्नु पर्र्नेछ । त्यसैको तयारीमा सरकार लागेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस अगाडि नै सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई आ–आफ्ना मन्त्रालयको योजनाहरु संशोधन गरेर ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
तर, सत्तारुढ दलका नेताहरुबीचमा नै कतिपय विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा बजेट विनियोजन कसरी गर्ने विभागीय मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर मात्रै बजेट ल्याउने कि बजेट ल्याएपछि मात्रै मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिने ? भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कार्की भने बजेट ल्याएर मात्रै मन्त्रीहरु थप गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने तयारीमा छन् । तर, काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेता भने मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएर र मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर मात्रै बजेट प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा विना विभागिय मन्त्री शमशेर राईले बजेटको पाटो सकाएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी भएको बताउँछन् । उनले अब पूर्ण आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने गरि प्रक्रियाहरु सकाउँदै लगिएको बताए ।
