सुजता लिम्बू
विराटनगर । कोशी प्रदेशको विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक बुधबार प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो । तर, बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नआएको कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरु बताउछन् । महिला र पुरुष समान हैसियत बोेकेर संसदीय यात्रामा प्रतिनिधित्व गरेपनि कतिपय विषयलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति रहेको बुझाई छ । महिला र पुरुषबीच समान विकासको अवधारणा बोकेको यस्तो बजेटको आवश्यकता अहिलेको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रहेको छ ।
अहिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउन नसक्नु र महिला र पुरुष समान भन्ने भाषणसँग मेल खाने लैङ्गिक समानता समेटेको बजेट नआउनु विभेदलाई नै दर्शाउने गुनासो हुने गरेको छ ।
सरकारले महिला र पुरुषलाई बराबर अधिकार दिने विचार राख्छ भने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा लागु गर्नु जरुरी रहेको उनीहरुको तर्क छ । पुरानोशैलीमा संस्थाले माग गरे अनुसार बाहेक महिलाहरुका लागि प्रभावकारी बजेट सरकारले दिन नसकेको उनीहरु बताउछन् । महिला, बालकालिका तथा दलितको सन्भर्दमा योजना दिएको भएपनि आफूहरुले दिएको कार्यक्रम बजेटमा नपरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कोशी प्रदेशका सेचतक कमला दर्नाल बताउछिन् ।
‘यो, समाजिक मन्त्रालय अन्तर्गत छुटिने पैसा हो , हामीले प्रस्तावना पेस गरेपनि महिला, बालबालिका, दलित सबैको विषयमा दिवस मनाउने सन्दर्भमा दलितको जेष्ठ २१ मनाउने सन्दर्भ दिएको हो तर हाम्रो कार्यक्रम नपरेको हो, मैले सदनमा पनि लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका विषयमा कुरा उठाएकी हुँ हामी प्रदेशमा ३४ जना महिला माननीय रहका छौ तर प्रदेशबाट कार्यक्रम गर्नुसकेका छैनौँ,’ उनले भनिन,‘ कुरा उठाएको हो तर, महिलाले कार्यक्रम ल्याएनन् भन्न मात्रै उहाँहरुलाई सजिलो छ ।
मन्त्रालयमा बजेट बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि माननीयले ल्याएको एउटा पनि योजना नपरेको बताउदै उनले भनिन्,‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कर्मचारीले बजेट निर्माण गर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि महिला कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो कार्यक्रम पेस गरेको हो नपाएको हो ।’
सबै महिला माननियहरु बालबालिका, महिला दलितको क्षेत्रबाट काम गरेर आएको हुँदा योजना नपाउँदा पछाडी परे जस्तो महसुस भएको उनको भनाई छ । भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास नभएको तर्क राख्दै उनले मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको पहुँचमा पुग्ने पदाधिकारीहरुले विकासलाई पूर्वाधारको रुपमा मात्रै लिने गरेको उनले बताईन् । ‘पूर्वाधार मात्रै विकास होइन समाजिक विकास पनि महात्वपूर्ण विकास हो । मैले दलित, बालबालिका, महिलाहरुको विकाको पनि आवश्यकता छ भन्ने विषय सदनमा उठाउदा संचारकर्मीहरुले पनि समाचार सम्प्रेषण गर्नु जरुरी ठान्नुभएन, सादय म संचारकर्मीसँग नजिक नभएर पनि होला । उनले भनिन्,‘ पिछडीएको वर्गको कुरा उठान गर्दा यहाँ पच्दैन तर सदनमा कुरा उठाएको हो ’ उनले यौनिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको समस्याका विषयमा सदनमा उठान गर्ने समेत बताइन् ।
यता, नेपाली काँगे्रसकी सांसद सुनिता गच्छदारले रातो किताबमा महिला सांसदहरुकै लागि भनेर योजना नसमेटिएको बताउछिन् । आफूले शुन्य समयमा पनि महिलाका लागि लक्षित वर्गका लागि बजेट छुटयाउनुपर्छ भनेर विषय उठान गरेको बताउदै उनले बजेटले सम्बोधन भने नगरेको गुनासो गरिन् ।
‘सदनमा हामीले कुरा उठाएको हो , मुख्यमन्त्री ज्यु ले महिलाको सन्दर्भमा ठूलो शिर्षकबाट रकम कटौटी गरेर महिलाहरुको लागि केही गर्ने भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ ,’ उनले भनिन्‘ म महिलाको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने भएकाले प्रतिवद्ध छु तर, रातो कितामा महिला सांसदहरुकै भनेर चाहीँ योजना समेटिएको छैन ।’
मानविय, समाजिक विकासका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक आवाज उठाएको बताउदै उनले भनिन्,‘अध्यादेशबाट आएको बजेट यसमा पनि केही रकमबाट सन्चित कोषबाट केही खर्च गर्नु भनेर आएको हो, त्यसमा पनि महिलाहरुको क्षेत्रमा पेस गरेका योजनामा छैन ।
लैङ्गिक हिँसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा महिला माननीयहरुले आफ्नो क्षेत्रमा महिला, बालबालिका, दलित लगायत पिछाडीएको वर्गका निम्ति बजेट पर्न नसकेको देख्दा आफूहरु नै पछी परको जस्तो महसुस भएको उनी बताउछिन् ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सपना दर्जीले संघसंस्थाहरुले माग गरे अनुसार महिला, दलितलाई बजेट छुटयाएको भएपनि प्रभावकारी नदेखिएको बताएकी थिइन् । ‘एकमुष्टमा महिला दलित भनेर छुटयाएको छ तर संघसस्थाहरुले माग गरेको अनुसार दिने त पहिले देखिको परिपाटी नै हो त्यही नै छ त्यो भन्दा ठूलो महिलाहरुलाई त्यस्तो योजना छैन, नयाँ एकिकृत गरेर गर्नुपर्ने महिलाहरुको कार्यक्रम छैन, उनले भनिन्,‘सानोसानो टुक्रे कार्यक्रमले त्यस्तो उथलपुथल त हुँदैन कुनै ठूलो कार्यक्रम ल्याएर अलिकति सशक्तिकरण गर्ने अथवा महिला, दलितको सवालमा प्राथमिकता दिने छैन ।’ ’ जसबसम्म उत्पादनमुलक काममा लगाउने हिसाबले राज्यले ठूलो परियोजना ल्याएर ठूला लगानी गरेर एक खालको शसक्तिकरण गरिदैन तबसम्म हल नहुने परियारको भनाई छ ।
प्रदेशले महिलाको सवालमा पीडित महिलाहरुको पहुँचमा समेत पुर्याउने खालको काम दिन नसकेको उनको भनाई थियो । पुरानो मुल्य मान्यता पितृसत्तात्मक सोँच चिन्तन सबै तिर रहेकाले यसैको परिणाम ले पनि यसलाई जरैबाट हल गर्नु नसकेको बताउदै उनले संघले होस या प्रदेशले प्रभावकारी योजना तर्जुमा ल्याउनुपर्नेमा जोड नदिएको गुनासो गन् छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद निमसरी राजवंशीले बजेट पारदर्शी र महिलामैत्री भनिएको भएपनि त्यो नदेखिएको बताइन् । प्रदेशसभामा आधा भाग महिला हुँदा पनि सांसदहरुकै मातहतबाट जाने त्यस्तो खालको ठूलो योजनाको बजेट समावेश नभएको उनको भनाई छ ।
‘प्रदेशसभामा महिला सांसदहरु ३४ जना छौँ, यति हुँदा पनि सांसद भएर आएकाहरुले केहि गर्नपर्छ भन्ने छ तर प्राथमिकतामा भने पर्दैन । ‘टुके्र बजेट दिएर महिलालाई अल्मल्याउने जस्तो मात्रै हुन्छ विकास कोष वितरणमा विभेद छ’ उनले भनिन्–संस्थागत रुपमा पुरुष हावी हुने मनोवृत्ति कायमै देखिन्छ ।
‘ससदीय प्रणाली दुई प्रकारको भएको छ, प्रयक्ष र समानुपातिक यसैमा भिन्नता छ पहिला सरकारले निर्वाचितलाई दुई करोड समानुपातिकलाई एककरोड दिने कुरा गरियो पछि बजेटको तर्जुमा मापदण्ड पुर्याउन नसकेर प्रत्यक्षलाई एक करोड र समाुनपातिकलाई ७५ राखियो,’ उनले भनिन्,‘ महिला मात्रै नभएर पुरुष समानुपातिक सांसदमा समेत भिन्नता देखियो ।’ अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट छलफल हुन सकेन , सरकार ढल्ने र बन्ने ४, ५ वटा मुख्यमन्त्री फेर्ने राजनीतिक उत्तरचढावले नै एक वर्ष बितेका छन् । त्यसपछि आएको बजेट दुईदिनमा पास हुँदा छलफल नै भएको छैन ।
