काठमाडौं । सांसदहरुले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगीसँग कुनै पनि बहानामा छुट नदिई सबै बक्यौता उठाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले जनताले लोडसेडिङको मार सहेका बेला चौबिसै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेरलाभ उठाएका उद्योगीलाई कुनै पनि बहानामा सरकारले छुट दिन नहुने बताएका हुन्। जनमत पार्टीका सांसद सीके राउतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता कुनै पनि बहानामा छुट दिन नहुने भन्दै समितिले बक्यौता उठाउन निर्देशन नै दिनुपर्ने बताए।
‘कोरोनाभन्दा अगाडि देखिकै बक्यौता राखिएको छ। त्यो भएर यसलाई उठाउनै पर्ने भनेर हाम्रो समितिको तर्फबाट पनि निर्देश जाओस ।यसमा अदालतको निणर्य पनि सकारात्मक नै छ । बक्यौता उठाउनु पर्छ । ठूला पुँजीपति भएकै कारणले छुट हुने र आमजनतालाई दुःख हुने गरी १८ घण्टा लोडसेडिङ गराएर पनि उनीहरुलाई विद्युत आपूर्ति गराउने तर, यिनीहरुले रकम भुक्तानी नगर्ने भनेर छुट दिन सकिँदैन।’
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिनु स्वागत योग्य भएको बताए। उनले प्राधिकरण बक्यौता उठाउन डराउन नहुने समेत उल्लेख गरे । ‘खुट्टा कमाउने कुरै छैन। अघि बढ्नु होला।नियम सबैलाई बराबरी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सानो गाउँको मिलले एक महिनाको बिल तिरेन भने कुनै पत्र नगई लाइन काटिन्छ। गाउँमा मिल चलेन भने चुल्हो बल्दैन। त्यसैले अर्बौं कारोबार गर्ने र लोडसेडिङमा सुविधा पाएका उद्योगलाई छोड्ने कुरा हुँदैन,’सापकोटाले भने ।
कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले टीओडीको मिटरको डेटा नदेखाएको र लोडसेडिङपछि बिलिङ गरेको उद्योगीको गुनासोलाई लिएर प्रश्न गरे।
सांसद पौडेलले भने, ‘नेपालले भारतसँग गर्ने सम्झौता चाहिँ जनताले थाहा पाउनुपर्छ । विद्युत व्यापार गर्ने भनेर भनियो,सम्झौता भयो । व्यापार कसरी गर्नेहो ?त्यो सम्झौता भएको होकि होइन? एउटासँग सम्झौता गर्ने,अनि भोलि अर्कैलाई विद्युत बेच्न पाइँदैन होला । त्यसकारण व्यापार गर्नका निम्ति आपसी सम्झौताले प्रष्ट गर्नुपर्ने विययहरु केके हुन्,त्यो विषयहरु यो सम्झौतामा त्यही ढंगबाट प्रष्ट भएर आउनुपर्यो । यी विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डेटा कता हरायो भनी प्रश्न गरिन्।
‘टीओडी मिटरको डेटा हरायो भन्ने छ। डेटा हराएको हो कि मिलेमत्तोमा हराइएको हो स्पष्ट पार्नुहोला,’उनले भनिन्। समिति सदस्यहरुका प्रश्नको जवाफमा ऊर्जामन्त्री एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेतले विकल्प नभएकाले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको बताए । दोस्रो विकल्प नभएकाले लाइन काटिएको उनले स्पष्ट पारे। विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले व्यवसायीहरुले टीओडी बिललाई मुद्दा बनाउन खोजेको भन्दै सो बारे प्रष्ट पारे । घिसिङले भने, ‘अलिकति अलमलको विषय के पनि छ भने हामीले त्यत्तिकै बिल बनाएर दिएको जस्तो गरि विषय बाहिर आएको छ । यो बिल भनेको मासिक बिल हो । हामीले अहिले दिएको भनेको छुट बिल मात्रै हो । उहाँहरुले जुन पहिला तिरिरहनु भएको बिलहरु छ,त्यो बिल गर्दा खेरि जस्तो एक हजार युनिटको बिल गर्यौं भने त्यसको नर्मल रेट ८ रुपैयाँ ५० पैसादेखि ९ रुपैयाँ पर्छ,त्यो उहाँहरुले तिरिरहनु भएको छ । हामीले छुट बिल गरेको भनेको त्यो एक हजार युनिटमा जुन डेडिकेटेड १२ देखि १३ रुपैयाँ आउँथ्यो त्यसको बाँकी पैसा जोडेर छुट बिल गरेका हौं ।’
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी ६१ उद्योगमध्ये २४ वटाको लाइन काटेकामा एउटाको जोडि दिएको छ। ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको हिसाब छ। न्यूज एजेन्सी नेपाल
