विराटनगरर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्ययादेश मार्फत पदाधिकारीले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएसँगै यतिबेला सरकार आलोचित बनेको छ । केशी संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० मार्फत कोशी प्रदेशसभामा माघ ६ गते सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेशबाट सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको संख्या समेत थप गरेको छ । यो सँगै यतिबेला जनस्तर मात्रै होइन, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुमा नै सरकारको आलोचना तिव्ररुपले बढेको छ ।
त्यसो त संघीयता महँगो भएको भन्दै प्रदेश खारेजीको माग समेत जनस्तरमा उत्तिकै बढ्दो छ । जनताको चाहाना भन्दा पनि नेतृत्वहरु बीच सेवा प्राप्तिको भोक बढ्दै गए यसले संघीयता नै धरापमा पर्ने सरोकारवालाहरुको बुझाई छ ।
काँग्रेसका ८ सांसदलाई आफ्नो साथमा लिएर एमालेको सहयोगले मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले बाटो बिराएको विपक्षी दलको आरोप छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले आफूहरुले बनाएको मुख्यमन्त्रीका कारण काँध गलेको बताएका थिए । त्यसो त फेर्नसक्ने परिस्थिति बन्दै गएको उनको भनाई थियो । उनले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउदा पछुतो नै त नलागेको तर, विश्वासको साथ र समझदारीका साथ कार्र्की मुख्यमन्त्री बनाएकोमा उनले बाटो बिराएको उनको आरोप थियो ।
भण्डारीले मुख्यमन्त्री केदार कार्की बन्दा प्रयोग भएको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्न सक्ने तर्क पनि पेश गरेका थिए ।
‘विश्वासको मत दुईवटा अवस्थामा लिइन्छ । समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेपरिस्थिति देखियो भने पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । हामीले औपचारिक ढंगले समर्थन फिर्ताको चिठी दिएका छैनौं । हामी ३९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर दियौं भने उहाँको विश्वासको मत फिर्ता हुन्छ र उहाँले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो परिस्थितिमा उहाँले प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न र विघटन पनि हुँदैन । दुई अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुन्छ । उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेमा वा उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा । अदालतको फैसलाले सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वले ल्याएको अध्यादेश आवश्यक नभएको भण्डारीको भनाई थियो ।
अध्यादेश फिर्ता लिन एमालेको आग्रह
सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि उनले आग्रह गरे थिए । गलत उद्देश्य राखेर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमाले माग गर्दै सदनमा बलियो विपक्षीलाई कमजोर ठान्ने दुस्साहस नगर्न समेत उनीहरुको चेतावनी छ । आउँदो अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि नै अध्यादेश फिर्ता गरिसक्न भन्दै एमालेले सरकारले अटेर गरे विशेष अधिवेशन बोलाउने चेतावनी पनि दिएको छ ।
