काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले तीन पूर्वमन्त्रीलाई सफाइ दिएको छ भने पूर्वकर्मचारी र जग्गाको अनुचित लाभ लिनेहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू कलाजर देउजा, सुरेन्द्रमान कपालीसहित १२ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । देउजा र कपालीलाई जनही ७५ लाख जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय भएको छ ।
तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीसँगै तत्कालिन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन् ।
जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अदालतले कसुरदार कर्मचारीलाई मानेको फैसला आएको हो । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, जग्गा अपचलन गर्ने शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
चार वर्षअघि दर्ता भएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दामा २३ दिनको सुनुवाइपछि विशेष अदालतले बिहीबार फैसला सुनाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जनाविरुद्ध थियो भने जग्गा किनेका ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।
उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई गैरकानूनी लाभ लिएको कसुरमा २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार जरिवाना हुने÷भराउने फैसला भएको छ । छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा ९ करोडभन्दा बढी हानिनोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । उनीहरुसँग दामासाही ८० लाख विगो असुलउपर गर्ने र २ वर्ष कैद सजाय तोक्ने निर्णय भएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा किनेका जग्गाधनीहरुको जमिन जफत हुने भएको छ । इजलासले ६५ जना जग्गाधनीहरुको जग्गा जफत हुने आदेश गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
