काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएसँगै उल्लेख भएका प्रावधानहरुका सवालमा बहस सुरु भएको छ । विधेयक आइतबार दर्ता गरिएको हो ।
निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि देखिएको विविध समस्या हल हुने विश्वास गर्दै यो विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलेसंसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो । संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको बताएको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव उल्लेख छ ।
त्यस्तै, निजामती कर्मचारीलाई आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा छन् ।
नयाँ विधेयकका बारेमा स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल केन्द्रीय समिति साथै नायब सुब्बा तहका कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग भएको १९ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकार अनुदार रहेको र कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन नभएकोप्रति उनीहरु रुष्ट छन् ।
नयाँ व्यवस्था के-के थपिए?
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारितप्रतिवेदन अनुसार अब स्वास्थ्य सेवा औपचारिक रूपमा निजामति सेवासम्बन्धी कानुनभित्र प्रवेश पाउने भएको छ। निजामती सेवाभित्र ११ सेवा समूह रहनेछन् । यसअघि स्वास्थ्य सेवा फरक ऐनबाट निर्देशित थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार, समितिले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा परराष्ट्र, न्याय र नेपाल लेखा परीक्षणबाहेक अन्यमा सेवा समूह रहने छैन ।
तर कुनै कारणले विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा परराष्ट्र समूहका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अन्य र अन्य समूहकालाई परराष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन
पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थालाई कानुनमा नै समेट्ने गरी विधेयक परिमार्जन भएको बताइएको छ ।
प्रस्ताव अनुसार मन्त्री र सचिव, सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत तथा विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता हुनेछ। सबै तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ। खुला, अन्तर तह र बढुवाको व्यवस्था मात्र यथावत छ। समावेशी रूपमा हुने पदपूर्तिको प्रतिशत परिवर्तन भएको छ । अब ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत समावेशी रूपमा पदपूर्ति हुनेछ। खस आर्य, थारु र मुस्लिमको क्लस्टर पहिलोपटक फरक गरिएको छ। अब हरेक समावेशी समूहमा ५० प्रतिशत सोही समूहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बाँकी ५० प्रतिशतमा सबै क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा हुन सक्नेछ।
खस आर्यलाई पनि कोटा
संघीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिनेछ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।
महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित १२ दशमलव सात प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न बन्देज
विधेयकले ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ। निजामतीमा आफू अनुकूल करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेर राज्यलाई भार थपेको आरोप लागिरहेको समयमा ऐनमै यस्तो व्यवस्था राख्न समितिले समावेश गरेको हो।
पारिश्रमिक कट्टाको व्यवस्था
संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्दा सेवाग्राहीमा हानी पुगेमा अथवा ढिलासुस्तीका कारण नोक्सानी भएमा पारिश्रमिक कट्टाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा, सेवाग्राहीलाई अपमानजनक व्यवहार गरेमा पनि पारिश्रमिक कट्टा हुने प्रस्ताव छ।
उमेर हद दुई वर्ष बढ्यो
निजामती सेवामा उमेर हद दुई वर्ष बढाएर ६० वर्ष कायम गर्नेगरि व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनको ६ महिनासम्म अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्षको उमेर हद नै कायम हुने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
अयोग्य र दोषी ठहर
विधेयकलेभ्रष्टाचारदेखि नैतिक पतनको फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा निजामती सेवाको पदमा अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। संसद सचिवालयको दफा १८ मा यो प्रस्ताव गरिएको छ । १८ को उपदफा २ मा भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको अपराध, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तुको वेचबिखन, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा अयोग्य हुने भनेको छ।
मापसे नकारात्मक सूचीमा
संसद सचिवालमा दर्ता गरिएको विधेयकको दफा ९५ मा कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने भनिएको छ। चार शर्तमा यस्ता कर्मचारीलाई यस्तो सूचीमा राखिने उल्लेख छ। नसिहत वा तलब कट्टिको सजाय भएको भए एक वर्ष, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नब्बे प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको भए एक वर्ष, बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्काको साजय भएको अवधिभर र कुनै कर्मचारीको नाममा लेखा परीक्षणबाट व्यक्ति पेश्की वा बेरुजु रहेको पाइएमा फरफारक नभएसम्म यस्तो सूचीमा राखिने विधेयकमा उल्लेख छ। मदिरा सेवन गरेर कार्यालय गए पाँच वर्षसम्म तलब र बढुवा रोक्का हुने छ।
