काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान संविधानले महिलाको अर्थपूणर् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको बताएका छन् ।
११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा शुक्रबार शुक्रबार सन्देशमार्फत् प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले दिएको अधिकारकै कारण महिलाहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्म महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएको बताए ।
‘नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि स्थानीय सरकार तथा राज्यका सम्पूणर् अङ्गहरूमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र नेतृत्व स्थापित गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘सम्पत्तिमा समान अधिकारको प्रत्याभूति, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, आत्मनिर्भरता, रूढीवाढी चिन्तन र मान्यतामा गुणात्मक हेरफेर आएको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले महिलाको हक हित र अधिकारको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन, महिला सहभागिता, महिला सशक्तिकरण र समानताको लागि सरकारले निरन्तर पहल गर्दै आएको बताए ।
‘तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायबाट महिलाको क्षमता विकास, श्रम, सीप र सिर्जनालाई विकास प्रक्रियामा आवद्धता, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र सशक्तिकरणको लागि अधिकतम लगानी गर्न आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘महिलामा गरिने लगानीले महिलासँगै परिवार, समाज हुँदै समग्र राष्ट्रलाई नै समृद्धिको मार्गमा पुर्याउनुका साथै लैङ्गिक समतामूलक राष्ट्र निर्माणमा समेत सहयोग पुर्याउँछ ।’
उनले महिलाको अर्थपूणर् सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासमा जोड दिँदै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत, साधन, अवसर तथा लाभमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र समानताको व्यवहारिक प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
