विराटनगर । पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले स्थानीय सञ्चार माध्यमको विकास र संरक्षणका लागि प्रदेश तहबाट पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारलाई आज मागपत्र बुझाउँदै महासंघले विभिन्न माग प्रस्तुत गरेको छ ।
महासंघ शाखाका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहन भट्टराई नेतृत्वको टोलीले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईलाई भेटेर मागपत्र बुझाएको हो।
महासंघले प्रदेश र स्थानीय सरकारका सूचना तथ विज्ञापन संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सञ्चार माध्यमले नै प्राप्त गर्ने नीति र कानून निर्माण गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी, विज्ञापनको क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको खर्चको ठूलो हिस्सा बिचौलियाको हातमा गइरहेकोले सञ्चार माध्यमलाई सिधै समानुपातिक रुपमा विज्ञापन प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सञ्चार माध्यमलाई काठमाडौंबाट प्रकाशित भएपछि राष्ट्रिय हुने र काठमाडौं बाहिरका राष्ट्रिय नहुने भनी गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गरिनुपर्ने माग पनि महासंघको छ।
प्रदेश तहबाट सिंगो सञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गरिनुपर्ने र प्रदेश सरकारले यसअघि पत्रकार महासंघ शाखा कार्यालयहरुलाई दिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि शाखाले गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा सञ्चार क्षेत्र अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेकोले सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भट्टराईले बताए । सञ्चार संस्थाहरू बन्द हुने र त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवीहरू कामबाट धमाधम निकालिने अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसले सरकारी र सार्वजनिक निकायमा सञ्चारकर्मीको निगरानी कमजोर बनेको मागपत्रमा उल्लेख छ ।
मागपत्र बुझ्दै कोशी प्रदेश सरकार प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री राईले पत्रकार महासंघले उठाएको मागहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि ठिक समयमा महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ’ उनले भने, ‘तपाईहरुले उठाउनुभएको मागलाई प्रदेश सरकारले ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्नेछ ।’
