विराटनगर । ताप्लेजुङ जिल्लमा रहेको पाथीभरा (मुकुम्लुङ) मा रहेका विकासको नाम त्यहाँ रहेका रुखहरु काट्ने अनुमति नदिन माग राख्दै कोशी प्रदेशका पर्यटन , वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेतीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मुकुम्लुङ बचाउ अभियानका ७ वटा संघ, संस्थाले आज (सोमबार) मन्त्रालयमा पुगी मन्त्री उप्रेतीलाई उनीहरुले रुख कटान गर्न अनुमति नदिन माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सांस्कृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधता सर्वनास गर्ने काम कारबाही गरेमा त्यसको प्रतिरोध गर्दा अप्रिय घट्ना घट्न सक्ने र त्यस्तो अप्रिय स्थिति उत्पन्न भए जनसमुदायको शान्ति र सुरक्षाको जिम्मा सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ । समयमा नै सरकार सचेत रहन भन्ने उदेश्यसहित मन्त्री उप्रेतीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित मुकुम्लुङ लिम्बु/याक्थुङ समुदायको मुन्धुमी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पवित्र स्थलको संवर्धन र संरक्षण गर्न त्यहाँका बासिन्दा र आम जनसमुदाय लामो समयदेखि आन्दोलनरत रहेका छन् । कथित विकासको नाममा मुन्धुमी, सांस्कृतिक सम्पदा, आध्यात्मिक पवित्र स्थल मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय फूल लालिगुराँस लगायत पचासौं हजार मुन्धुमी बोट विरुवा काट्न नदिन यसअघि ’वन तथा वातावरण मन्त्रालय’, ’संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय’ र ’गृह मन्त्रालय’मा ज्ञापन पात्र बुझाइ सकिएको स्मरण गराउन चाहन्छौँ । तथापि पर्यावरण, पुरातात्विक तथा जैविक विविधता र सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा मुन्धुमी पवित्र स्थलको मूल्य र मान्यता विपरीत केबलकार निर्माण गराउन सरकारकै आडमा सशस्त्र बेस क्याम्प खडा गरी रुख कटान गर्ने हालसालै प्रयास भएकोमा आइएलओ, युएनड्रिप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानको धारा ३२ (३) अनुसार सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षणका लागि स्थानीय जनताले त्यसको प्रतिरोध गरेको विदितै छ ।
आम समुदायको माग विपरीत, पर्यावरण, पुरातात्विक तथा जैविक विविधता सर्वनास गर्ने गरी एउटा व्यापारीलाई करिब हजार वर्ष बढी समयमा हुर्के बढेका पचासौं हजार रुखहरु कटान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालयबाट दिएको अनुमतिपत्रको समय सकिएकाले फेरि रुख कटान गर्न अनुमति नदिन हुन र पर्यावरण, पुरातात्विक, सांस्कृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधता वचाउन हुन आन्दोलनरत आम जनसमुदायबाट जोडदार माग गर्दछौँ।
यदि रुख कटान गर्न फेरि राज्यले अनुमति दिएमा र व्यापारी कम्पनीहरूको रुख कटान गर्ने, पर्यावरण, पुरातात्विक, सांस्कृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधता सर्वनास गर्ने काम कारबाही गरेमा त्यसको प्रतिरोध गर्दा अप्रिय घट्ना घट्न सक्छन् । त्यस्तो अप्रिय स्थिति उत्पन्न भए जनसमुदायको शान्ति र सुरक्षाको जिम्मा भएको सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले, समयमा नै सरकार सचेत रहोस् भनेर माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो ज्ञापन पत्र बुझाउने काम गरेका छौं।’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने समुदायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूः
१. श्री श्री प्रसाद लिम्बु, संयोजक मुकुम्लुङ संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समिति
२. खगेन्द्र फेम्बु, संयोजक, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समिति
३. श्री डकेन्द्र सिंह थेगिम, अध्यक्ष, प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति
४. श्री नन्द कन्दङवा, संययोजक, लिम्बु थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ) मूल अभियान समितिको तर्फबाट सहजीकरण समूह
५. श्री प्रेम येक्तेन, अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, सङ्घीय समिति
६. श्री रामभक्त कुरुम्बाङ, महासचिव, पहिचान सहितको प्रदेश नं.१ प्रदेश पुनः नामाङ्कन अभियान समिति तथा अध्यक्ष, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ मोरङ
७. श्री सरस्वता सिङ्गक (सरु), प्रतिनिधि, मुक्कुमलुङ तान्सेःप् चुम्भो
