विराटनगर । दलित अधिकारको निम्ति ११ बुँदे घोषणपत्र जारी गर्दै दुईदिने दलित जनप्रतिनिधिहरुको तेस्रो प्रदेश सम्मेलन विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकारको लागि स्रोत विकास मञ्च नेपाल (रिडेफ) द्वारा सोमबारदेखी विराटनगरमा ५९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित दुई दिने दलित जनप्रतिनिधिहरुको तेस्रो प्रदेश सम्मेलन सुरु भएकोे हो ।
विराटनगरको कंचनजङ्गा पार्टी प्यालेसको सभाहलमा चैत्र ५ र ६ गते कोशी प्रदेशभरीका दलित जनप्रतिनिधीहरुको भेलाले संविधानको प्रस्तावना र धारा ४० ९ १ ० मा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अक्षरस पालना गरियोस भन्ने लगायतका ११ बुदे घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ ।
भेलाको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उद्घाटन गर्दै मुलुकमा आएको लोकतन्त्र, गणतन्त्रको मर्म अनुसार समाजमा हुने भेदभाव, छुवाछुत हटाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले कानून भनेको समाजमा पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि बनाइएको नियम र आचार संहिता भएको चर्चा आगामी प्रदेश सभाको बर्खे वैठकमा दलित शसक्तिकरण विधेयक ल्याउने जानकारी दिनुभयो ।
यसैविच उद्धघाटन कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्की , दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङ्ग, नेकपा एमाले प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले मुलुकको समृद्धिका लागि हामीसबै भेदभाव, छुवाछुत अन्त्य गरी एकता कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
सविधानमा उल्लेखित दलित समुदायको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन , दलित मैत्री निर्वाचन प्रणाली तथा पुर्ण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त सुनिश्चिताको लागी एकीकृत शक्ति निमार्ण गरी अगाडी बढ्नु पर्ने लगायतका ११ बुदे घोषणा पत्र समेत जारी भई दुईदिने प्रदेश भेला सम्पन्न भएको रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
सोही अवसरमा दलित अभियन्ता एवं सुनसरी इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य दिनेश रसाइली सम्मान गरिएको छ । सम्मेलनमा प्रदेशभरीका दलित समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
