विराटनगर । बिना अनुमति पत्र ब्रिज कोर्ष तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्न नपाइने कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको सूचना र निर्देशिकालाई वेवास्ता गरि अनुमति बिना संस्था संचालन गर्नु नियम र विधि विपरित देखिएकोले बिना अनुमति संस्था संचालन नगर्न अनुरोध समेत गरिएको छ ।
अनुमति पत्र बिना संस्था संचालन भएको भए तुरुन्त बन्द गर्नु समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयको सूचनालाई वेवास्ता गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुन समेत जनाएको छ । ‘स्वदेश तथा विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि ब्रिज कोर्श तथा भाषा शिक्षण कक्षा संचालन गर्ने संस्थाबाट विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा समेतलाई व्यवस्थित र सरलीकृत गरी ती संस्थालाई सेवा सचालनका लागि प्रदान गरिने अनुमति-पत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा उल्लिखित प्रादेशिक कार्यक्षेत्रको अधीनमा रही विभिन्न निकायहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सजालन) ऐन, २०७६ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले ब्रिज कोर्श तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मिति २०७९।०९।०५ गते स्विकृत गरी जारी गरेको व्यहोरा सरोकारवाला सबैमा विदितै छ ।
उल्लेखित निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको मिति २०७९।०९।२१ र २०८०।०४।०९ गते प्रकाशित ३५ दिने र ६० दिने सुचना बमोजिम अनुमति माग गर्ने संस्थाहरुको अनुगमन गरि संचालन अनुमति समेत प्रदान गरिसकिएको छ । कतिपय संस्था र २ संचालित विद्यालयहरुले समेत निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को दफा ३ को उप दफा १, २ र ३ बमोजिम मन्त्रालयबाट नियमानुसार अनुमति नलिइ कक्षा संचालन गरिरहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएकोले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । मन्त्रालयको सूचना र निर्देशिकालाइ वेवास्ता गरि अनुमति बिना संस्था संचालन गर्नु नियम र विधि विपरित देखिएकोले बिना अनुमति संस्था संचालन नगर्नु हुन, संचालन गर्नु भएको भए तुरुन्त बन्द गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ । मन्त्रालयको यस सूचनालाइ वेवास्ता गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाहि हुने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाइ जानकारी गराइन्छ ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका उप सचिव फणिन्द्र खत्रीले हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
