सुजता लिम्बू
विराटनगर। पात्रोमा नयाँ साल फेरिदैछ । यतिबेला नेपाली पात्रो २०८० साललाई बिदाई गर्दै नयाँ साल अर्थात २०८१ को स्वागतको संघारमा छ ।
साल फेरिसँगै कोशी प्रदेशका जनताले जनताको भावना अनुसार नेतृत्वले कर्ययोजनामा लाग्न भन्ने अपेक्षा खासै सोचे अनुसार छैन । विगतमा झैँ सत्ता जोगाउने चक्रव्युमा फसेको प्रदेश सरकार अझै पनि उम्किन सकेको छैन । जसले गर्दा जनतामा संघीयता प्रति नकारात्मक अर्थ पैदा हुन थालेको छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि दोश्रो कार्याकालका लागि यतिबेला जनप्रतिनिधिहरु जनताको कामका लागि मैदानमा उत्रिएका छन् । तर, प्रदेश सरकाले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न नसकेको जनगुनासो पनि यथावत नै छ । केन्द्रको राजनीतिक समिकरण बदलिएसँगै प्रदेशले बेहोर्नुपरेको राजनीतिक उत्तरचढाबले पनि जनतामा वितृष्ण छाएको छ ।
सत्ताको खेलमा रुमलिएको कोशी प्रदेश, सभामुखको राजीनामासम्म केन्द्रमा राजनीतिक वितण्डाले प्रदेशलाई नमज्जाले असर परेको छ । त्यसैले पनि सत्तारोहणको दौडमा कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको लफडा अदालतसम्म पुग्यो ।
२०७९ साल पुष २४ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका हिक्मत कुमार कार्की केन्द्रकै राजनीतिक उथलपुथलको सिकार बन्न पुगे । असार १५ गते एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउ भन्ने प्रस्ताव रोखेका थिए । तर, उसको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । विश्वसको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ सांसद मात्रै उभिएका थिए । भने, प्रस्तावको विपक्षमा ४३ जना सांसद उभिएका थिए ।
त्यसपछि कार्की नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बामोजिमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा पुष २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि केन्द्रको सत्ता समिकरण अनुसार संविधानको धारा १६८को उपधारा (२) बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेसका उद्धव बहादुर थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर, मुख्यमन्त्री थापाका लागि कार्यकाल खासै फलदायी भने भएन । सभामुखको हस्ताक्षरसहित असार ११ गते नियुक्त भएका थापालाई साउन ११ गते सर्वोच्च अदेशमा पदमुक्त भएका थिए । सभामुखकै हैसियतमा सरकार निर्माणमा समाले भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गर्दै सरकार गठन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नु परमादेश दिएको थियो ।
त्यपछि सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर उनको थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । थापाको दोस्रो कार्यकाल पनि सुखद भने रहेन । सत्ताको लागि सभामुखलाई राजीनामा गराउन लगाउदा जनता माझै प्रदेश सरकार प्रति खासै सकारात्मक सन्देश भने गएको थिएन । पूर्व मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पदमुक्त गरेपछि भदौ २२ गते मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार नियुक्ति भएका थिए । सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नामा परमादेश जारी गरेको थियो । भदौ २२ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की संविधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वसको मत लिनुपर्ने थियो । तर, प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाउने कानुन व्यवसायीहरुको धारणापछि राजनीनामा दिने निर्णयमा उनी पुगेका थिए । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाका कुनै सदस्यले नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुलेपछि नेपाली काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
केदार कार्कीलाई पनि सत्ता जोगाउन छैन सहज
काँग्रेसका ८ सांसदलाई साथमा लिएर एमालेका ४७ प्रदेशसभा सदस्यका समर्थनमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सत्ता जोगाउन सकस छ । सत्ता सहयात्री नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्री बन्नका निम्ति एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । अल्पमतमा परको मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको हिसाबले राजनीनिनामा दिनुपर्ने गठबन्धन दल एमाले र माओवादीको भएपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा पनि निदने विश्वासको मत पनि नलिने अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् । संविधानको अन्तिम विकल्पको धारा प्रयोग गरेर बनेको सरकारले विश्वासको मत लिरहनु नपर्ने प्रदेश सकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शम्सेर राई बताउछन् । उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संवैधानिक हिसाबले सरकरा परिवर्तन हुने कुनै आधार नभएको बताएका थिए ।
विपक्षीको माग अनुसार प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभाका एक चौथाईभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरुले दिएको पत्रको आधारमा विषेश अधिवेशन बलाएका चन् । आगामी वैशाख ६ गते बिहिबार दिउँसो १ः०० बजेका लागि विषेश अधिवेशन बोलाइएको हो । नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान गरिएको जनाइएको छ ।
महिनैपिछे मन्त्री फेरिदा कर्मचारी अन्यौलमा
यतिबेला माओवादी केन्द्रका तीनजना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि उनीहरुले सम्हालेको मन्त्रालय अन्यौलमा छ । मन्त्रीले दिएको राजनीजिनामा स्विकृत भएपनि कार्यभार नदोकिदा कर्मचारी समेत अन्यौलमा पर्ने गरेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउछन् । पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती, खानेपानी, सिचाईँ , तथा उर्जामन्त्री नारायणबहादुर मगर र सामाजिक विकासमन्त्री राजेन्द्र कार्कीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको अनौपचारिक जनकारी भने दिएको थियो ।
महिना दिनमा परिवर्तन हुने सरकारका कारण काम गर्न समेत अहज हुने गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । स्वागत र विदाई कुन समयमा हुन्छ भन्ने टुँगो समेत नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
नामाकरणको मुद्धा अझै सेलाएको छैन
तत्कालिन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचानको आधारमा पुनः नामाकरण हुनुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलनमा रहेको पहिचान पक्षधरको माग अझै अन्त्य नभएको पहिचान पक्षधरहरु बताउछन् । भावनासँग जोडिएको आन्दोलन भएकाले पनि आफ्नो अधिकार प्राप्तिका निम्ति जीवन्त लड्ने भनाई राख्दै आइरहेका पहिचानवादीहरु यतिबेला इलम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा जुटेका छन् । यद्यपि आन्दोलन भने विट नमरेको उनीहरुको भनाई छ । वार्ता र संवादले समस्याको हल निस्किन्छ भन्ने अपेक्षा भएपनि सरकारले गरेको उपेक्षालाई नसहने उनीहरुको तर्क छ । वार्ता अझै निष्कर्षमा नपुगेको र वार्ता र छलफलका लागि दिगो सरकार निर्माण हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
