काठमाडौं । सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णयले जनस्तरसम्म चर्चा पाइरहेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेपछि विशेषगरी ‘चुच्चे नक्सा’को विषय धेरैको चासोमा छ ।
एक सय रुपैयाँ दरको बैंकको नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको पुरानो नक्साको सट्टामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको चुच्चे नक्सा राख्न सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । तर चुच्चे नक्साको विषय नेपाल–भारत सीमा समस्यासँग जोडिएकाले नेपाल–भारतबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध दरार आउनसक्ने अनुमान भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै भारतीय पक्षले ‘एकपक्षीय निर्णय’ भनेको छ ।
भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरले नेपालले छलफल नगरी नोटमा राख्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले सीमा विवादबारे दुई देशबिच छलफल जारी रहँदा नेपालले गरेको एकतर्फी निर्णयले वास्तविकता परिवर्तन नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
सीमा विवाद र कूटनीतिक सम्बन्ध एकातिर रहेपनि नोट छपाईको एकाधिकारप्राप्त संस्था राष्ट्र बैंकको निर्णय बमोजिम नै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
नोटमा उल्लेख गर्ने ‘सेक्यूरेटी फिचर’हरु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले दिएको अधिकार र नोट छपाइ तथा टकमरी निर्देशिका २०६५ ले गरेको व्यवस्था वमोजिम नोट छाप्ने गरिएको छ । सोही अधिकारलाई प्रयोग गरेर बैंकले नयाँ नक्सा समावेश गर्ने स्थितिमा पुगेको हो ।
नोटमा राख्न लागिएको नेपालको नयाँ नक्साका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट भन्छन्,‘ नोटमा नेपालको नक्सा राख्ने चलन त पुरानै हो। तर यसमा सरकारले नै पारित गरिसकेको नयाँ नक्सा राख्न खोजिएको हो,’उनले अगाडि भने,‘कार्य व्यवस्था समितिले तयार गरेको नोटको डिजाइन बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने हो ।’ अहिले चर्चा भइरहेको नक्साको प्रसंग नयाँ नभएको र नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने मात्र भनिएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा बनेको नोट डिजाइन समितिले ‘सेक्यूरेटी फिचर’हरु–प्रयोग हुने निसान, छाप, आकार, प्रकार, जनावर, हिमाल, गुणस्तर, असली र नक्कली नोट छुट्याउनका लागि प्रयोग हुने वाटरमार्कका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने गर्दछ । सोही निर्णय बैंकमार्फत अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्ने गर्दछ । वि.स. २०७७ साल जेठ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो । नक्सा पारित गर्दा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले थिए । नयाँ नक्सा पारित गरेपछि जेठ ७ गते नै तत्कालीन भूमि व्यवस्थमन्त्री पदमा अर्यालले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्रिपरिषले स्वीकृत गरेको नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन । त्यसपछि चुच्चे नक्सा चर्चित बनेको थियो ।
चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भइ प्रयोगमा आउन थालेपछि नयाँ नक्सा अङ्कित रु.एक र रु.दुई मूल्यका सिक्का पनि चलनचल्तीमा ल्याइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु.दुई मूल्यको सिक्का २०७८ पुस ३० देखि र रु.एक मूल्यको सिक्का २०७८ फागुन २५ देखि चलनचल्तीमा ल्याएको थियो। तर त्यसबेला सिक्कामा चुच्चे नक्सा सार्वजनिक हुँदा भारतले आधिकारिकत प्रतिक्रिया दिएको थिएन । तर हाल सोही विषय चर्चामा आएको छ र बहसको विषय बनिरहेको छ ।
