उपेन्द्र यादवले पार्टी कब्जा गर्न खोज्दा हामी नयाँ ढंगमा प्रस्तुत भयौं : अशोक राई

उपेन्द्र यादवले पार्टी कब्जा गर्न खोज्दा हामी नयाँ ढंगमा प्रस्तुत भयौं : अशोक राई

काठमाडौं । प्रस्तावित जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष अशोक कुमार राईले जनता समाजवादी पार्टी नेपालले महाधिवेशन नै अनियमित ढङ्गले गर्न खोजेको र पार्टी कब्जा गरेर आफ्नो मुठ्ठीभित्र राख्ने प्रयास गरेकाले पार्टी विभाजन गर्नु परेको बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले त्यस्तो बताएका हुन् । उपेन्द्र यादव अमेरिका गएको बेला खुसुक्क किन पार्टी फुटाएको भन्ने प्रश्नमा उनले अमेरिका जानुअघि नै सबै पार्टीका नेताहरुसँग छलफल नगरी परिपत्र गरेर विदेश उडेको र वातावरण नै त्यस्तै सृजना गरिदिएको बताए ।

उनले भने,‘महाधिवेशन नै अनियमित ढङ्गले कब्जा गरेर आफ्नो मुठ्ठीभित्र पार्टी राख्ने प्रयत्न भयो । उहाँ अमेरिका उड्न भन्दा अगाडि परिपत्र जारी गर्नुभएको थियो । त्यो परिपत्र त्यसको नमुना र प्रमाण हो । नेताहरुसँग छलफल नै नगरी बैठक बोलाउनुभयो । एक्कासी आठ जना कार्यकारिणीको उपस्थिति भयो दश जना आएनन् । त्यस्तै निर्णय गर्दै र सोही अनुसारको परिपत्र गरेर हिड्नुभयो । अमेरिका गएको बेला खुसुक्क किन गरेको भन्नुहुन्छ भने उहाँले वातावरण नै त्यस्तो बनाइदिनुभयो ।’ सदस्यताको रेकर्डपनि प्रमाणीत गर्न नपाईने र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु छान्ने र छानिने कुरामा पनि सन्तुलित ढङ्गले नगरी पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले जसपाले विधान विपरीत गएर पार्टी चलाइरहेको पनि बताए ।

उनले महाधिवेशन अनियमित ढङ्गले अघि बढाएको, सदस्यताको रेकर्डपनि प्रमाणीत गर्न नपाएको, लाखौं मानिसका नाम सदस्यमा राख्ने, संगठित सदस्यता र पार्टी सदस्यता दुई व्यवस्था भएपनि त्यसमा गम्भीर नबनेको बताए । महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु छान्ने अनुपात पनि कुनै सन्तुलित ढङ्गले नगरेको र पार्टी कब्जा गर्ने नियतका साथ अघि बढेको राईको आरोप छ । आजसम्म जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई जसरी नेतृत्व प्रदान गरियो सोही अनुसारको उन्नती भने गर्न नसकेको उनको भनाई छ । घट्दो जनताको आकर्षणलाई पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने अठोटकासाथ आफुहरु अगाडि आएको उनको भनाइ थियो।

अदालतको प्रशंग कोट्याउँदै अध्यक्ष राईले पार्टी अनियमित, गैर संवैधानिक, गैरकानुनी ढङ्गले दर्ताको प्रक्रिया भएको भए निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अंग कानुनविद्को बहस समेत गराएर सहमति दिने र दर्ता गराएको भन्दै उनले दर्ता प्रक्रियाको बचाउ गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्