इन्दु साह
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका सरसफाई अभियानलाई सार्थकता दिन जताभावी फोहोर फ्याँक्नेमाथि निगरानी, नियन्त्रण र कारवाहीलाई तिव्रता दिएको छ । व्यक्तिको निजी व्यवसायमा उत्पादन भएको फोहोर सिंघिया खोलामा फ्याँक्न लगाएको आरोपमा विराटनगर–९ देवकोटाचौकको कवाडी पसलमा सिलबन्दी समेत गरेको छ ।
बिहीबार विराटनगर–७ बिश्रान्ती घाट छेउ सिंघिया खोला किनारमा फोहोर फ्याँक्दै गरेको अवस्थामा ठेला चालक समातिएका थिए । उनीसँग सोधपुछ गर्दा देवकोटा चौकस्थित रोशना कवाडीको भएको खुलेपछि खोलाबाट फोहोर फर्काएर उनकै पसलमा छोडिएको थियो । व्यवसायीले ठेला चालकलाई दुईसय रुपेँया दिएर खोलामा फोहोर फ्याँक्न पठाएको स्वीकार गरेपछि व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनी कागजात माग गरिएको थियो ।
रोशना कवाडीका सञ्चालकलाई उत्पादन भएको फोहोर खोलामा किन फ्याँकिएको र महानगरपालिकाले किन कारवाही नगर्ने भनि स्पष्टीकरण समेत सोधिएको छ । विराटनगर महानगरपालिका सरसफाई शाखा प्रमुख पुनम दाहालका अनुसार रोशना कवाडी दर्ता भएपनि तीनवर्षदेखि राजस्व नबुझाएको पाइएको थियो । महानगरपालिकाको टोलिले उनलाई तीनवर्षदेखिको राजस्व दाखिला गर्न निर्देशन दिदैं पसलमा सिलबन्दी गरेर फर्किएको दाहालले जानकारी दिएका छन् ।
फोहोर फ्याँक्दै गरेको अवस्थामा विराटनगरका सरसफाई अभियन्ता उद्दव केसीले देखेर महानगरपालिकाको सरसफाई शाखामा जानकारी दिएका थिए । उनले जानकारी दिएलगतै महानगरपालिकाको टोलि त्यहाँ पुगेको दाहालले जानकारी दिए । मुन्नीदेवी सहनीको नाममा रहेको कवाडी गोदाममा उत्पादन भएको फोहोरसँग सम्बन्धित मुद्दा उनले राजस्व दाखिला गरेपछि हेरिने छ । त्यसबेलासम्म पसलमा सिल गरिने दाहालले बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाको सरसफाई अभियानमा नागरिक समेत सहयोगी बनेर जोडिएपछि त्यसले केहि सकारात्मक परिणाम ल्याउन थालेको दावी छ । भोलेन्टियर समेत परिचालन गरिएको बताइएको छ । फोहोर कतै फ्याँकिएको सुचना पाउना साथ महानगरपालिकाको टोलि पुगेर कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरेको हो ।
माघदेखि चैतसम्म २१ जनालाई सचेत गराउने गरी कार्वाही गरिएको छ । जसमध्य १४ जनालाई आर्थिक जरीवाना सहितको कारर्वाहि गरिएको हो । महानगरपालिकाले अन्नपूर्ण मार्बल एण्ड हार्डवेयरलाई दश हजार रुपैँया जरिवाना भराएको छ । करोडौंको व्यापार गर्ने हार्डवेयरले मार्बलका टुक्रा सडकको किनारमा फ्याँकेको र त्यो नालीमा पसेर थुनेपछि कारवाही गरिएको थियो । महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोगी बनेकामध्येबाट मात्रै ६५ हजार जरिवाना भराएको छ ।