विराटनगर । सार्वजनिक संरचनाहरुलाई बहुप्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन सबै लागत साझेदारहरु बिच सहकार्य आवश्यक भएको मोरङका जनप्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणले पहिलो पटक स्थानीय स्तरमा आएर विराटनगरमा गरेको छलफलमा मोरङका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पालिकामा रहेका सार्वजनिक संरचनाहरु विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी र सरकारी भवनहरुलाई बहुप्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन लागत साझेदारहरु बिच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले आफ्नो तहमा भएका सार्वजनिक संरचनाहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको र संघ, प्रदेश र दातृ निकायहरुसँग लागत साझेदारी गर्न तयार रहेको बताए। उनले सार्वजनिक संरचनाहरु अझै आगलागी, बाढीपहिरो, चट्याङ, भूकम्प आदि प्रकोपको जोखिममा रहेकोले मापदण्ड पुर्याएर सुरक्षित बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने बताए। प्रमुख कोइरालाले भने, 'हामी आफ्ना संरचनालाई बहुप्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन संवेदनशील छौं तर संघ र प्रदेशले पनि लागतमा सहयोग गर्नुपर्छ।'
कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष देवराज चौधरीले स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक संरचनाहरुलाई बहुप्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन स्थानीय सरकारको बजेट मात्र पर्याप्त नहुने भएकोले संघ प्रदेश सरकार र दातृ निकायहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मोरङका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक संरचनाहरुलाई बहुप्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन तोकिएको मापदण्ड पुरा हुनुपर्ने भएकोले स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विपद् प्राधिकरणले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
छलफलमा मोरङका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका उपप्रमुख, गाउँपालिका उपाध्यक्ष, जिल्लास्थित सुरक्षा अंगका प्रमुख, स्थानीय तहका विपद् फोकलहरु, स्थानीय तहका प्राविधिक एवं सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता थियो।
राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले देशभरिका सार्वजनिक संरचनाहरु विपदको बहुप्रकोपको जोखिममा रहेकोले सुरक्षित बनाउन देशभरि सर्वेक्षण थालेको र सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालय, अस्पताल एवं स्वास्थ्य चौकी, सरकारी कार्यालयहरुलाई बहुप्रकोपको जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन अनुमानित लागत तयार गरेर पुनर्निर्माण गराउन स्थानीय तहलाई आवश्यक परामर्श सहित सहयोग गर्न लागिपरेको बताए। आफ्नो तहमा रहेका सार्वजनिक संरचनाहरुको अवस्थाबारे चासो दिएर योजना बनाएमा बहुप्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन सहज हुने भएकोले स्थानीय सरकारहरुले गम्भीररुपमा लिन कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे।
प्राधिकरणका प्राविधिक तथा उपसचिव सुदीप विक्रम भट्टका अनुसार हालसम्म १ सय ४५ वटा पालिकाहरुमा गरेको अध्ययन अनुसार प्राय संरचनाहरुमा सुरक्षित मापदण्ड नपुगेकोले बहुप्रकोपको जोखिममा रहेको पाइएको जानकारी गराए। प्राविधिक सहसचिव अर्जुन कुमार बमले चाँडै मापदण्ड पुर्याउन चासो नदिएमा सार्वजनिक संरचनाहरु कुनैपनि बेला बहुप्रकोपमा पर्नसक्ने र त्यसबाट आर्थिक र भौतिक मात्र नभएर मानवीय क्षति समेत हुनसक्ने बताए। उपसचिव हिरादेवी पौडेलले सार्वजनिक संरचनाहरुलाई बहुप्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न प्राधिकरण तयार रहेको भन्दै पालिकाहरुलाई निरन्तर अवस्था सहित योजनाबारे जानकारी गराउन आग्रह गरिन्।
विपद् प्राधिकरणले २०७९ को मध्यदेखि २०८० को सुरुसम्म देशका १ सय ४५ वटा पालिकाहरुमा रहेका सार्वजनिक संरचनाहरुको विपदको बहुप्रकोपको अवस्थाबारे द्रुत दृश्यात्मक सर्वेक्षण गरेको थियो। उक्त नतिजाबारे जानकारी गराउँदै सार्वजनिक संरचनाहरुलाई बहुप्रकोप मुक्त बनाउन प्राधिकरणले जिल्लामै पुगेर सबै स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल चलाउन थालेको हो।
विपद् प्राधिकरणको सर्वेक्षण अनुसार मोरङका १७ वटै पालिकाहरुमा रहेका सार्वजनिक संरचनाहरु धेरैजसो बहुप्रकोपको जोखिममा छन्। ती संरचनाहरुमा प्रकोपबाट सुरक्षित बनाउने मापदण्डहरु पुरा गरिएका छैनन्। यसैले विपदबाट सुरक्षित बनाउन संरचनाहरु नयाँ निर्माण, पुनर्निर्माण र मरम्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ।
सार्वजनिक संरचनाहरुको बहुप्रकोपको अवस्थाको सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक गर्दै बुधबार प्राधिकरणले विराटनगरमा गरेको पहिलो छलफलमा मोरङका १७ वटै पालिकाहरुका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतहरु सहभागी थिए।
