विराटनगर । कोशी प्रदेशका तीन जिल्लामा सवारी पटके बाटो राजश्व कर सेवा कार्यलय स्थापना गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मोरङको विराटनगरस्थित रानी नाका, सुनसरीको भन्टाबारी र झापाको चारआलीमा पटके बाटो इजाजत राजश्व संकलन केन्द्र स्थापना गरेको हो ।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सवारीले बाटो इजाजत लिनका लागि सेवा केन्द्र स्थापनाले सहज हुने दावी गरिएको छ । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा सेवा केन्द्रको रुपमा इकाईहरु मंगलबारदेखि स्थापना गरिएको हो ।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले विराटनगरस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा मोरङको विराटनगरस्थित रानी नाका, सुनसरीको भन्टाबारी र झापाको चारआलीमा स्थापना गरिएको सवारी पटके बाटो राजश्व संकलन केन्द्र उद्घाटन गरेका हुन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हाल प्रवाह भईरहेको अस्थायी पटके इजाजत सेवालाई प्रमुख नाका केन्द्रीत गरिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अधिकारीले इलामको पशुपतिनगर नाकामा कार्यन्वयनमा आईसकेको यो सेवा तीनवटा नाका लक्षित गरेर स्थापना गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले तीन जिल्लाबाट दैनिक प्रवेश गर्ने साना, मझौला तथा ठुला सवारीले भन्सार शुल्क बुझाईसकेपछि पटके बाटो इजाजत लिन यातायात व्यवस्था कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यताको अब अन्त्य भएको बताए ।
भन्सारबाट भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रवेश गरेपछि बाटो इजाजतका लागि कर बुझाउनु पर्नेछ । जसका लागि साना चारपाङ्ग्रे सवारीलाई पाँचसय, मझौला र ठुला सवारीलाई एक हजार ५०० शुल्क तोकिएको छ । सेवा केन्द्रहरुमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरु खटिने छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक प्रवेश गर्ने मालवहाक सवारीले समेत यो शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
यसैगरी भारतबाट नेपाल भित्रने साना सवारीले समेत पटके कर बुझाउनु पर्नेछ । मन्त्री अधिकारीका अनुसार आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषय कार्यन्वयनमा ल्याइएको हो । यो व्यवस्थाले पर्यटकका लागि सहज हुने देखिन्छ भने औद्योगिक कच्चा बोकेर आउने मालवहाकका लागि थप अनिवार्यसहितको अंकुश लाग्नेछ ।
उनले भारतीय मात्रै नभई स्वदेशका गाडीले समेत सडक इजाजत नलिएको क्षेत्रमा जाँदा प्रतिकिलोमिटर दुई रुपिँयाले शुल्क बुझाउनु पर्ने जानकारी दिएका छन् । त्यसका लागि विराटनगरको रानी नाका, सुनसरीको भण्टाबारी र झापाको चारआलीमा सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको उनको भनाई छ । यस अगाडी इलामको पशुपतिनगर नाकामा स्थापना गरिएको सेवा कार्यालयको आधारमा चार जिल्लाबाट वार्षिक २० करोड बढी राजश्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख राजकुमार गुप्ताले यसलाई अझै सहज र सरल बनाइने बताएका छन् । यस अगाडी बागमती प्रदेशले यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत अनलाइन पटके कर बुझाउने सुविधा दिइएको थियो । कोशी प्रदेशमा समेत यसको परिस्कृत सेवा दिने विषयमा योजना बनाउने बताइएको छ ।