विराटनगर । चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च अदालत विराटनगरले अन्तिम वर्ष तीन हजार २५४ मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मा हालसम्मको उच्च संख्याका मुद्दा थिए । कुल ७ हजार ४ सय ३७ वटा मुद्दा हेरिएको जनाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २ हजार ५ सय ४४ र आव २०८०–८१मा दर्ता भएका ४ हजार ८ सय ९३ रहेका थिए ।
दालतमा चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना आव २०७६–०७७ बाट सुरु भएको हो । रणनीतिक योजना अनुसार २ बर्ष अवधिको मुद्दालाई शून्यमा झार्ने विषयलाई अदालती रुपमा निकै उपलब्धिमुलक मानिएको थियो । तर पनि पहिलो वर्षमा दुई बर्ष नाघेका २२ वटा र गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा १२ वटा मुद्दा भने फर्छ्योट हुन सकेनन् ।
उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जगदिशप्रसाद भट्टका अनुसार पहिलो बर्ष ६२ दशमलव ४७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो । दोस्रो वर्षमा ५७ दशमलव ५७, तेस्रो वर्षमा ६० दशमलव ४५, चौथो वर्षमा ५३ दशमलव ५७ र अन्तिम आव २०८०–८१ मा ४३ दशमलव ७५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरमा पाँच वर्षमा १४ हजनार १०२ मुद्दा फस्र्यौट भएका छन् । पाँच बर्षमा २६ हजार ३० वटा मुद्दा कायम भएका थिए । २०८० साउनदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मको लगत अनुसार उच्च अदालतमा नयाँ मुद्दा दर्ताको लक्ष्यभन्दा १ हजार ४७१ वटा मुद्दा बढी दर्ता भएका थिए । योजना अनुसार ३ हजार ४ सय २२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, नयाँ दर्ता मुद्दाको संख्या ४ हजार ८ सय ९३ पुगेको रजिष्ट्रार भट्टले बताए ।
उनका अनुसार तल्लो अदालतबाट भएको आदेशमा चित्त नबुझी निवेदन वा प्रतिवेदनमार्फत गत आवमा जिम्मेवारी सरेका १९६ र नयाँ दर्ता निवेदन प्रतिवेदन १ हजार ४३ गरी जम्मा १ हजार २३९ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए । जसमध्ये १ हजार १६३ वटा अर्थात ९३ दशमलव ८६ प्रतिशत त्यस्ता निवेदन फर्छ्योट भएका थिए । गत आव २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी सरकारवादी फौजदारीतर्फ ३ हजार ९३ र दोस्रोमा व्यक्तिवादी देवानी २ हजार १७४ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।
