‘हैन यो देशमा के हुँदैछ ? राष्टपरिचयपत्र नभइ भत्ता नदिने भनेर ९२ बर्षको आमालाई लिएर गको, अब नागरिकता बना पुरानोले काम दिदैन कम्प्युटरले लिएन भन्छन, गर्मि यस्तो वृद्द आमालाई लिएर कताकता जाने ?’
विराटनगर । माथि उल्लेखित विषय विराटनगर–३ निवासी सरिता ढकालले आफ्नो फेसबुक वालमा आइतबार लेख्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि वडा कार्यालयमा ९२ वर्षकी आमालाई लिएर पुग्दा त्यहाँबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने भनिएपछि ढकाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नु भएछ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उहाँकी आमाको नागरिकता पुरानो भएकोले नयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै अर्को झन्झट थपिदिए । जसका लागि आमाको पहिलो नागरिकता सिराहाबाट लिएकोले ढड्डा भिडाउनु पर्ने काम अगाडी बढाएर उहाँ घर फर्कनुभयो ।
खासमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले निकालेको सुचनामै पहिलो चरणका कार्यन्वयन हुने २८ जिल्लामा ९० वर्षमाथिका नागरिकलाई राष्ट्रिय परिपचय पत्र नचाहिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैपनि राष्ट्रिय परिचपयपत्र नचाहिने नागरिकलाई विराटनगर ३ वडा कार्यालयले बेकारको झमेला थपिदिएपछि ज्येष्ठ नगारिकले यो तातो घाममा अनावश्यक दुःख झेल्नु परेको छ ।
त्यसमा पनि विभागको जेठ ३० गतेको सुचनालाई सरकारले असार २७ गते निर्णय गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्ने भनेर गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरिसकेको छ । नागरिकको सेवासँग जोडिएको स्थानीय सरकारको वडा कार्यालयका कर्मचारीले काम गर्न अल्छि लागेको भरमा दिने जवाफले नागरिकका दैनिकी वेपत्तामा दुःख सहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय भएकोमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भन्ने निर्णय विपरित वडा कार्यालयले दुःख दिएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिका सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख अशोक पौडेलका अनुसार सरकारको निर्णय अनुसार सर्भरको करेक्सन नहुँदा अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र बिना नविकरणमा समस्या परिरहेको दावी गरे । उनका अनुसार सर्भरमा यस अगाडी राखिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण कोलम यथावत् रहेका कारण त्यहाँ भन्दा अगाडी बढ्न अनिवार्य परिरहेको हो । पौडेलले एक दिन न एक दिन त अनिवार्य नै हुने भएकोले भरसक बनाएर आउन भनिएको बताए । कसैको राष्ट्रिय परिचयपत्र भए सर्भरमा सहजै इन्ट्री हुने भएपनि नभएकाको हकमा समस्या परिरहेको छ ।
तर, सरकारले नै ९० वर्ष माथिका नागरिकलाई पहिलो सुचनामै नपर्ने उल्लेख गरेपनि सर्भरको दोष देखाउन नमिल्ने सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ । महाशाखा प्रमुख पौडेलले सम्बन्धित व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए घर भित्रका कसैको नाममा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा भएपनि काम नरोक्ने भन्ने परिपत्र वडा कार्यालयहरुमा भईसकेको छ । तर, पनि वडाहरुले भने जर्बरजस्ती दुःख झेल्न बाध्य पारेका हुन् ।
विराटनगर महानगरपालिका भित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ज्येष्ठ नागरिक दशहजार रहेका छन् । गतवर्षको तथ्यांक अनुसार महानगरपालिका भित्र दश हजारले बृद्ध भत्ता बुझको हुन् ।