इशु पन्त
विराटनगर । विराटनगर–१ स्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कलेज अफ ल मा विद्यार्थीलाई अदालती अभ्यास (मुट कोर्ट) गराउन थालिएको छ । विद्यार्थीहरूको बहस क्षमता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले बार–बेञ्च स्थापना गरेर अभ्यास गराउन थालिएको हो ।
शिक्षक राम पोख्रेलले व्यावहारिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिँदै यो कार्यक्रम संचालनमा ल्याएका हुन् । यस अनुसार विद्यार्थीहरुले फैसला भईसकेका मुद्दामा आफ्नो तर्क पेस गर्दै वादी र प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको रुपमा बहस गर्ने गरेका छन् । यस अभ्यासमा कानुनका दोस्रो ब्याचका विद्यार्थीले पालैपालो नमूना बहस प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
उदाहरणको लागि, तुलसा श्रेष्ठले विपक्षी तर्फ २०५२ सालमा रोयल नेपाल एयरलाइन्सले महिला कर्मचारीहरूलाई लैङ्गिक भेदभाव गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा बहस गरिने । उक्त मुद्दामा, रोयल नेपाल एयरलाइन्सले पुरुष कर्मचारीलाई ५५ वर्षको उमेरसम्म सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो भने महिला कर्मचारीलाई ३० वर्षको उमेरमै अवकास दिने प्रावधान थियो। सर्वोच्च अदालतले यसलाई लैङ्गिक भेदभाव भएको ठहर गर्दै रिट निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
त्यसैगरी, ममता कुमारी यादवले २०५४ सालमा काठमाडौं नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समिति, धनुषाले नेपाल भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा बहस गरेकी थिइन् ।
अर्को नमूना बहसमा मुक्ति घिमिरेले बि.स. २०४९ सालको रिट नं २५०५, वादि मनबहादुर विश्वकर्मा र प्रतिवादी श्री ५ को सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई प्रस्तुत गर्दै, संविधानको मौलिक हकसँग बाझिने कानून खारेजीको विषयमा बहस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिने कुनै पनि कानुन, दफा अथवा स्पष्टीकरण खण्डलाई बाझिएको हदसम्म बदर र अमान्य ठहर गर्दै मुलुकी ऐनको अदलको `१० क´ स्पष्टीकरण खण्ड खारेज गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
यस कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान र अदालती प्रक्रियाको अनुभव प्रदान गरिरहेको छ। किताबी ज्ञानले मात्र न्यायिक क्षेत्रमा अपुग हुने भएकाले यस्तो अभ्यास उपयुक्त देखिएको छ। हरेक विषयको विद्यार्थीले किताबी ज्ञानलाई व्यावहारिक बनाउन जरुरी भएकाले यस्ता अभ्यास अत्यन्तै आवश्यक रहेको विद्यार्थीहरुले बताएका छन्।
