विराटनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण भराउन समिक्षालयमा अनलाइन स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरुको विवरण भराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड लागेको हो ।
उनीहरुलाई सहज रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि अनलाइन स्टेसन समिक्षालय परिसरमा राखिएको हो । आम सर्वसाधारणले साविकस्थानबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भराउन पाउने सुविधा यथावत राखेर ज्येष्ठ नागरिकहरुको लागि छुट्टै स्टेसनबाट काम थालिएको छ ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकप्रसाद रेग्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्रै सिमित राख्दा असहज हुने भएका कारण अब स्थानीय तहस्तरमा स्टेसनहरु विस्तार गरेर तीन महिनासम्म सेवा सञ्चालनमा ल्याउने बारे तयारी भईरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रियचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि नविकरण गर्न समस्या भईरहेको छ । स्थानीय तहले सामाजिक सुुरक्षा भत्ता नविकरणका लागि आएका नागरिकमध्ये राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएकाको नविकरण गर्न सकिरहेको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत अनलाइन प्रणालीमा नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र सफ्टवेयरमा अनिवार्य अप्सनको रुपमा राखिएपछि फारम एक्सेप्ट हुने गरेको छैन । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले सरकारले अनिवार्य नगरेपछि विभागले बनाएको सफ्टवेयरको अप्सन नमिलाएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरणमा अनिवार्य भईरहेको छ । त्यसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दैनिक पुग्ने गरेका छन् ।
चर्को घाममा बाहिर उभिएर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्ने भएका कारण ज्येष्ठ नागरिकलाई समिक्षालयमा सेवा दिन थालिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिए । समिक्षालयमा तीनवटा अनलाइन स्टेसन थपिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भराउनका लागि अब स्थानीय तहस्तरमा समेत स्टेसन राख्ने योजना बनाइएको छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वडास्तरमा स्टेसनहरु विस्तार नगरी पालिकास्तरमा राखेर वडागत सेवाका लागि सहजीकरण गर्ने वातावरण मिलाउने तयारी भईरहेको बताए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको वडागत रुपमा सेवा विस्तार गरेर यस अगाडी भरिएका अफलाइन फारमहरु स्वीकृत नभएकोले अब अनलाइन फारम भराएर तत्कालै नम्बर जारी गर्ने योजना राखिएको छ । पालिकास्तरमा समेत अनलाइन स्टेसन बाट मात्रै विवरण भराउँन जरुरी रहेको प्रशासनका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
