विराटनगर । कोशी सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १८ वटा रूपान्तरणकारी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लामा खानेपानी र सिँचाइको एकीकृत योजनासहित रहेका हुन् ।
धनकुटा जिल्लाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा पर्ने लेउतीस्थित तमोर नदीको पानी टनेलबाट सेउती खोलामा मिसाएर यसलाई खानेपानी र सिँचाइका लागि चुरेको फेदी हुँदै सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लासम्म पुर्याउने महत्वकांक्षी योजना छ । संघीय सरकारसित समन्वय तथा सहकार्य गरिने रणनीतिसहित अगाडी सारिएको योजना विशेष गरी धरान र वरपरका क्षेत्रमा भइरहेको खानेपानीको अभावलाई पूर्ति गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसैगरी झापा जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अलैँची र सुपारी प्रशोधनको उद्योग स्थापना गरिने छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार झापा र मोरङ जिल्लामा गरी बर्सेनि १४ हजार टनसम्म सुपारीको उत्पादन भइरहेको छ । तर सुपारीका किसानलाई यसको प्रशोधनको ज्ञान छैन । प्रशोधनका लागि चाहिने स्रोतसाधन र उपकरण तथा उद्योगको पनि अभाव छ । त्यसैले किसान अप्रशोधित सुपारीलाई सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
योजना आयोगका सचिव मीमांस अधिकारीले योजना आयोगले किसानको यही समस्यालाई दृष्टिगत गरेर ५ वर्षभित्र सुपारी प्रशोधन उद्योगको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको अलैँचीको प्रशस्त माग छ । खासगरी खाडी राष्ट्र र पाकिस्तानमा यसको माग छ । तर नेपालमा अलैँचीको प्रशोधन हुन नसक्दा किसानहरू सस्तो मूल्यमा भारतका व्यवसायीलाई अप्रशोधित अलैँचीको निर्यात गरिरहेका छन् । भारतीय व्यवसायीले यही नेपाली अलैँचीलाई प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर महँगो मूल्यमा विक्री गरिरहेका छन् ।
नेपालमा बर्सेनि ५० देखि ५५ लाख किलो अलैँचीको उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ । यसमध्ये ९९ प्रतिशत अलैँची निर्यात नै हुन्छ । तर निर्यात भएको अलैँचीको ९९ प्रतिशत हिस्सा सस्तो मूल्यमा भारत नै पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ९४ करोड ९ लाख ६४ हजारको ५० लाख १८ हजार ३३५ किलो अलैँचीको निर्यात भएको छ । जसमध्ये भारतमा ७ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख २० हजारको ५० लाख १४ हजार ६९० किलो निर्यात भएको छ । हिसाब गर्दा भारतमा प्रति किलो १ हजार ५८२ रुपैयाँ ६७ पैसाका दरले निर्यात भएको देखिन्छ ।
जबकि गत आर्थिक वर्षमै पाकिस्तानमा प्रति किलो ४ हजार ६६८ रुपैयाँले अलैँचीको निर्यात गरिएको देखिन्छ तर अत्यन्त थोरै परिमाणमा २ हजार ५ सय किलो मात्र । त्यहाँ ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरिएको थियो । त्यस्तै थोरै परिमाणमा जापानमा निर्यात गरिएको अलैँचीले पाकिस्तानको भन्दा थोरै भए पनि भारतको भन्दा धेरै मूल्य पाएको छ । जापानमा किलोको २ हजार ७६७ रुपैयाँ १६ पैसाका दरले निर्यात भएको देखिएको छ तर अत्यन्त थोरै परिमाणमा ।
तथ्यांकमा जापानमा २७ लाख ८१ हजार मूल्यको १ हजार ५ किलो निर्यात भएको जनाइएको छ । आयोगका सचिव अधिकारीका अनुसार नेपालको अलैँचीलाई यहीँ प्रशोधन गरेर राम्रो प्याकिङका साथ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने हो भने यसले अहिले पाएभन्दा ३ गुणा बढी मूल्य पाउने संभावना छ ।
आयोगले यही सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर अलैँची प्रशोधनको उद्योगलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रममा राखेको हो । नेपालमा अलैँचीको मुख्य उत्पादनक्षेत्र इलाम जिल्ला हो । यसबाहेक संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा थोरै परिमाणमा खेती भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले रूपान्तरणकारी कार्यक्रमको तेस्रो प्राथमिकतामा सुनसरी र मोरङ गरी २ जिल्लामा दुग्धजन्य उत्पादन र प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई सम्पन्न गर्न पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको रणनीति अघि सारिएको छ । कोशी प्रदेशमा दुधको अधिक उत्पादन छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा व्यावसायिक रूपमा दुध उत्पादन गरी विक्री गर्ने कृषकलाई प्रति लिटर २ रुपैयाँ दिने नीति ल्याएको थियो ।
त्यस्तै तत्कालीन मुख्य तथा आर्थिक मामिला मन्त्री केदार कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को प्रतिस्थापन विधेयकमा नौनी घिउको निर्यातमा प्रति किलो ९०, घिउमा १२०, होल मिल्क पाउडरलाई ८० र स्किम्ड मिल्क पाउडरलाई ७० रुपैयाँ अनुदान दिने नीति ल्याएका थिए । जसअनुसार सूर्योदय डेरीले जापानमा घिउको निर्यात सुरु गरेको थियो । तर हिक्मत सरकारले चालु आवको बजेटबाट यो कार्यक्रम पनि हटाइसकेको छ । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रमा पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्ने सोलुखुम्बु जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमै पर्वतारोहण र पर्यटन कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
त्यस्तै तेह्रथुम जिल्लामा जडिबुटी उद्योगको स्थापना र सञ्चालन, सुनसरीमा संगीत महाविद्यालयको स्थापना, इलामको सन्दकपुरमा रेड पाण्डा संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्र, तराईको एक उपयुक्त ठाउँमा चिडियाखाना र धनकुटामा विज्ञानकेन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरिने कार्यक्रम पनि १८ भित्र परेका छन् ।
सरकारले मोरङमा विविध जातजाति, भाषा, साहित्य, कलासंस्कृति, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक आदिको पहिचान झल्कने गरी कोशी राष्ट्रिय संग्रहालय र तराईको कुनै जिल्लामा ग्रेट वाल, ताजमहल, स्ट्याचु अफ लिबर्टी, ह्वाइट हाउस, कुतुबमिनार आदिको झल्को दिने गरी वल्र्ड पार्क स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
त्यस्तै उदयपुरमा सूचनाप्रविधि पार्क, झापाको गौरादहमा पशुपन्छी शिक्षण अस्पताल तथा पशुपन्छी पालन प्रतिष्ठान, गौरादहको कृषि क्याम्पसलाई प्रादेशिक कृषि अनुसन्धान र सुनसरीमा वराहक्षेत्र–पिण्डेश्वर–दन्तकाली–विष्णुपादुका–रामधुनी चारधाम सर्किट बनाउने कार्यक्रम पनि रूपान्तरणकारी योजनामा छन् ।
यसबाहेक उदयपुरदेखि खोटाङसम्म जोगीदह, वराहपोखरी र हलेसी महादेवलाई समेटेर शिवसर्किट निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि रूपान्तरणकारी योजनामा परेको छ । त्यस्तै सोलुखुम्बु, खोटाङ र भोजपुरमा मुन्धुम मोनास्ट्री सर्किट र संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिका नुमदेखि याङले खर्कसम्म पोड वे निर्माण गर्ने कार्यक्रम छन् ।
सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको दोस्रो आवधिक योजनाको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८५–२०८६ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी यी १८ वटा रूपान्तरणकारी योजना अघि सारिएको छ । कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो आवधिक योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
यस्तो छ खर्च व्यवस्थापन
सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानी सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबाट परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
आवश्यक लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ७६ अर्ब १५ करोड ६१ लाख र निजी क्षेत्रबाट ९ खर्ब ९७ अर्ब ३२ करोड ३० लाख जुटाउने लक्ष्य छ । त्यस्तै सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट ५२ अर्ब ५ करोड २३ लाख लगानी हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
योजना सचिव अधिकारीले कुल लगानीको ७० प्रतिशत सार्वजनिक, २६ प्रतिशत निजी र ४ प्रतिशत सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रले गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए ।
आर्थिक वृद्धिदर ७.५५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५–८६ सम्म प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.५५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो दर ३.५१ र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा २.३८ प्रतिशत थियो ।
त्यस्तै ५ वर्षपछि प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ६४५ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य छ । गत आवमा १ हजार ३३६ र अघिल्लो आव २०७९–८० मा १ हजार २९९ डलर थियो ।
प्रतिवेदनमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने बताइएको छ । गत आवमा १७.२ र अघिल्लो आवमा १७.५ प्रतिशत थियो । बेरोजगारी दरलाई पनि ५.४ प्रतिशतमा संकुचित बनाउने उद्देश्य छ । गत आवमा ९.५ र अघिल्लो आवमा १०.२ प्रतिशत थियो ।
