काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाडपर्व लक्षित कृतिम अभाव, कालाबजारी, मुल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
चाडपर्व लक्षित सहज आपूर्ति व्यवस्थापन, र प्रभावकारी बजार अनुगमन सम्बन्धि विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘कृतिम अभाव, कालाबजारी, मुल्यवृद्धि र गणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि हामी कहाँनिर सहयोग हुनुसक्छौं । चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्यका सामग्रीको सहज र सरल पहुँच हुनुपर्यो ।’यसपालीको चाडपर्वमा तीन–चार कुरामा परिणाम देखिनेगरी काम गर्नुको साथै दसैं तिहारका बेला एकै रातमा हुने मुल्यवृद्धिलाई सुक्ष्म ढंगले हेरेर नियन्त्रण गर्न पनि गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिएका छन् ।
उनले भने, ‘कृतिम अभाव कुनै हालतमा पनि हुन भएन । कृतिम अभाव देखाउने कुरा कुनै हालतमा सह्य हुँदैन । त्यसका लागि हेर्ने निकाय को हेर्नुपर्यो । त्यसमा गृह मन्त्रालयले पुरा–पुर सहयोग गर्छ । मुल्यवृद्धिको उचित कारण हुनुपर्यो नि ? उही सामान एक दिनअघि एउटा मूल्य छ , अर्को दिन अर्को मूल्य हुन्छ । यो कुरालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिएर परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुहरुको बिक्री चाडबाडमै बिक्री गरिन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु उपभोगक्ता कहाँ पुग्ने यही बेला हो । यसलाई कडाईका साथ हेर्न जरुरी छ ।’
उनले सरोकारावाला पक्षमा समन्वय हँदा परिणाम दिन सकिने भन्दै चाडपर्वपछि बस्ने अर्को बैठकमा त्यसको मुल्यांकन हुने बताए । उनले भने, ‘गृहमन्त्रालय एकतिर, बाणिज्य मन्त्रालय एकातिर, अनुगमन एकातिर, गणस्तर नापजाँच एकातिर भयो भने राम्रो हुँदैन । एकीकृत रुपमा काम गर्नुपर्यो । अहिले छलफल भएका विषयमा कसलाई कहाँनिर सहयोग चाहिन्छ । तमतयार भएर सहयोग दिनुहोस् । परिणाम आउनु गरी काम गर्नुहोस् । चाडपर्व पछि आजको छलफलमा भएका कुराको मुल्यांकनका लागि हामी फेरि बैठक बस्छौं ।’
छलफलमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले सरकार भनेको प्रहरी भएको भन्दै बजार अनुगमनमा तीव्रता दिनुपर्ने बताए । उनले वाणिज्य विभागले सबै सहायक जिल्ला अधिकारीसँग जुम मिटिङ गरेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै यसपाली दसैंमा सुपथ पसल बढाउने र कालोबजारी गर्नेमाथि निर्मम भएर कारबाही गरिने बताए । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले छलफलमा बजार अनुगमनको अवस्था, बजार अनुगमनको अपेक्षा, अत्यावश्यक दैनिक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्तिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। यस्तै बजार अनुगमनको दोहोरोपना हटाएर सरकारले मुल्य निर्धारणको हक राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड थियो ।
