काठमाडौं । उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले लैंगिक समानताका लागि कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन् ।
लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले लैंगिक समानताका लागि हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
‘लैङ्गिक समानताका लागि कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन । हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि कार्य गर्नुपर्ने हुँदा यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने,‘ सम्मेलनबाट लैङ्गिक रुपमा समावेशीकरणका लागि सम्बन्धित देशहरुका मानव अधिकार संस्थाहरुमा रहेका प्रणालीगत बाधाहरू पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य पूरा भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसप्रकारका सम्मेलनले लैङ्गिकताको क्षेत्रमा कार्य गर्न ती देशका सरकारी, गैरसकारी, नीजिक्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई समेत सहायता पुग्ने छ ।’
नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै उनले संविधानले नै लिङ्ग, जाति, भाषा र अन्य कारणबाट कसैलाई पनि विभेद गर्न नपाइने गरी अधिकारको सुनिश्तिता गरेको बताए । नेपालमा महिला, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समुदायहरुको सरकारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानूनमा नै उल्लेख गरिएको र प्रतिनिधिसभामा महिलाहरुको सहभागिता कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै उदाहरणीय भएको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाई थियो ।
‘लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपालमा विद्यमान पितृसतात्मक समाजमा भएका हानिकारक अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमा रहेका राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने,‘लैङ्गिक समावेशीकरणको विषय अक्षरशः व्यवहारमा समेत लागू गर्न मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र पत्रकारहरुले निरन्तर रुपमा वकालत गर्दै र सरकारलाई झक्झक्याइ रहन आवश्यक छ । जसबाट सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र आवश्यक कानून निर्माण सँगसँगै परिमार्जन गर्न समेत मद्दत पुग्छ ।’नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुमा लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाललगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ देशहरुका मानव अधिकार संस्थाहरुका प्रतिनिधि तथा नेपालका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
