राष्ट्रिय राजमार्गको सवारी आवागमन : सरोकार सर्वपक्षीय, क्षेत्राधिकार प्रशासनको
विराटनगर । सहरी क्षेत्रमा हुने सवारी अस्तव्यस्ताका धेरै कारण छन् । जसमध्ये सडक अनुशासनको पालना नहुँदा हुने अव्यवस्थित आवागमनले दैनिक सुशासनलाई बिगार्दै आएको छ । त्यसमध्ये पनि विराटनगरमा सवारी आवागमन प्रणाली सुधार गर्ने निर्णय मात्रै भए त्यसको विरोधमा सडक जाम हुने गरेको छ । पछिल्लो उदाहरणको रुपमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय राजमार्गमा सिटी सफारीलाई निषेध गर्ने निर्णय विरुद्ध भएको सडक जामलाई लिन सकिन्छ । त्यस भन्दा अगाडी विराटनगरमा सडक पार्किङ निषेधको निर्णय स्थानीय सरकारले कार्यन्वयनमा ल्यायो । पार्किङको विकल्प दिएर सडकलाई खुल्ला पार्ने निर्णय विरुद्ध व्यापारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म लागे । जसको परिणाम विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजमार्गको रानीदेखि ढाटसम्म र बजार क्षेत्रका सबै सडकमा बाह्रैमास सवारीको लाम र जाम चलिरहन्छ ।
संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको कार्यसूची छ । जसमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक स्थानीयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अनसूची–६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा ‘प्रदेश लोकमार्ग’ उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची–५ मा राष्ट्रिय यातायात नीति सहित रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था छ ।
यो अधिकार कार्यन्वयनका हिसाबले कोशी राजमार्गको रानीदेखि किमाथाङ्का सडकमध्ये आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने मोरङको रानी–दुहबी पुलसम्म स्थानीय प्रशासनले हेर्नुपर्दछ । स्थानीय प्रशासन संघीय सरकारको जिल्लास्थित शक्तिशाली संयन्त्र मानिन्छ । जसको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कोशी राजमार्गको विराटनगर भित्रको सडकमा सधैं पार्किङ्ग, सिटी सफारीको चाप, अस्तव्यस्तता रहेको भन्दै चिन्ता बढ्न थालेको हो । तर, सडक सुशासन कायम गर्ने विषयमा जिल्लास्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सधैं निम्जो हुँदै आएको छ ।
विराटनगर प्रदेशको राजधानी समेत भएका कारण यहाँ प्रदेश सरकारको समेत केहि न केहि हस्तक्षेप र निर्णायाधिकार प्रयोग हुँदै आएको छ । स्थानीय तह विराटनगर महानगरपालिकाले समेत राष्ट्रिय राजमार्गमा महानगरवासी बढी हिड्ने भएका कारण चासो राख्दै आएको छ । यद्यपी यहाँको सवारी आवागमनको जिम्मेवारी भने ट्राफिक प्रहरीलाई हुन्छ । सडकमा भारवहन क्षमताको अनुगमन गर्ने र सवारीकै कारण सडकमा क्षति भएको यकिन गरेर कारवाही गर्ने अधिकार सडक विभागसँग हुन्छ ।
यी सबै जिम्मेवारीमा ट्राफिक प्रहरी एक्लो साक्षी बृहस्पती जस्तो बन्ने गरेको छ । भारवहन क्षमताको नियमित निगमन गरेर कारवाही गर्ने अधिकार समेत ट्राफिकले नै हेर्दै आएको छ । राजमार्गको सवारी आवागमनलाई चुस्त बनाउने जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरीले माथिल्लो निकायको रुपमा स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कर्यालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्दछ । तर, निर्देशन दिने निकायले नै निर्णय कार्यन्वयन गराउने भन्दा उल्ट्याउने काम बढी गर्दा त्यसको असर सडक सुशासनमा देखिने गरिएको हो ।
निर्णय कार्यन्वयन गराउँछौं : सिडिओ
केहिदिन अगाडी राजमार्गमा सिटी सफारी गुड्न निषेध गर्ने निर्णय कार्यन्वयनमा ल्याइएको थियो । भदौ १२ गते जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङले राजमार्गमा सिटी सफारी निषेध गर्ने निर्णय कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । त्यो निर्णय एकदिन पनि टिक्न नसकी १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले उल्ट्याई दिए । राजमार्गमा सिटी सफारी गुड्न पाउनु पर्ने माग राखेर सडकमा आएका अभिषेक गिरीको माग पूरा भयो । सामाजिक अभियन्ता पारुल क्षेत्रीको आन्दोलन सफल भयो । सिटी सफारीका चालकले नारा लगाए । राजमार्ग साना सवारीको कब्जामा परेपछि नियमित आवागमनको चाप व्यवस्थापन गर्न असहज भयो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले आगामी आइतबार नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी, स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिका र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय समेतलाई राखेर निर्णय लिने जानकारी दिएका छन् । ‘राजमार्गको सवारी आवागमन चुस्त र सडक अनुशासनलाई पालना गराउने, लेन पालना गराउने, सवारी भारवहन क्षमतालाई नियमन गर्ने विषयमा निर्णय गरिन्छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले भने–केहि स्थानमा पार्किङ तोक्नुपर्ने हुन्छ, केहि स्थानमा निषेध भन्नुपर्ने अवस्था छ । उनले १२ दिन अगाडी भएको निर्णय तत्कालका लागि मात्रै स्थगीत गरिएकोले सर्वपक्षीय छलफलबाट नयाँ नियम कार्यन्ववयनमा ल्याईने दावी गरेका छन् ।
प्रदेशको चासो
कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग समेतको परामर्शमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले विराटनगरको राजमार्ग क्षेत्रमा सिटी सफारी नियन्त्रण गर्ने निर्णय कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । स्थानीय तहमा दर्ता भएका सिटी सफारीलाई राजमार्गमा चलाउन पाउने अनुमति हुँदैन । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख सुमन न्यौपानेले राजमार्गमा सवारी आवागमन व्यवस्थापन गर्न सिटी सफारीलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने दवाव रहेको बताएका छन् । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले सर्वपक्षीय छलफल गराउने तयारी गरिरहनु भएको छ, त्यसबाट एउटा निचोड आउँछ’ न्यौपानेले भने–कानुनतः नपाउने हो अब व्यवहारिक पक्ष हेर्ने कुरा आउँलान् । विराटनगर महानगरपालिका नगर प्रहरी निरीक्षक राजन पौडेलले राजमार्गको क्षेत्राधिकार ट्राफिक प्रहरीको रहेकोले स्थानीय तहले केहि भनिरहनु नपर्ने बताए । उनले सिटी सफारी दर्ता हुँदा नै स्थानीय तह मातहतका सडकमा गुड्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकोले त्यहि अनुसार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
ट्राफिक लाइटले कन्ट्रोल गर्छ बजारको जाम
विराटनगर महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा सडक पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय कार्यन्वयन गराउन नसकेपछि अहिले पाँच स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान गर्दैछ । जसमध्ये जलजला चौक र तीनपैनीको ट्राफिक लाइटले पार्किङको केहि समस्या हल हुने बताइएको छ । ट्राफिक लाइट भएको क्षेत्रबाट करिब २०० मिटर आसपास पार्किङ गर्न पाइने छैन । जसले सडकलाई खुल्ला राख्न मद्दत गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । महानगर प्रहरी निरीक्षक पौडेलका अनुसार सडकको पार्किङलाई निषेध गर्न अर्को नियम पनि लगाईने छ । तोकिएका पार्किङस्थलमा सवारीको सुरक्षासहित निःशुल्क गरिनेछ । तर, सडकमा पार्किङ गर्दा २० रुपैँया शुल्क तोक्ने तयारी गरिएको छ । ‘ट्राफिक लाइट जडान गरेर पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि केहि सडक त्यसै खाली हुन्छ, त्यसपछि पार्किङस्थल तोकेर सडकमा शुल्क लिन थालेपछि धेरै अभ्यस्त हुनेछन्’ पौडेलले भने–निर्णय कार्यन्वयन गर्ने सबैको उतिकै दायित्व हुन्छ ।
