काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले काठमाडौंको खोला किनारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेकै बेलादेखि आदेश बदरको दलिल किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले फैसलाले लाखौँ काठमाडौंबासीको दुःखले आर्जेको सम्पत्ति प्रयोगहीन बन्नसक्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘२०६८ को वैशाखमा बागमती सभ्यता संरक्षणको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छ । त्यसपछि सर्वोच्चले २० वटा पेशी तोकी नेपाल सरकारसँग बागमती संरक्षणका योजना माग गर्छ, प्रगति विवरण सुन्छ । २०७६ साउन २० मा बागमतीलगायत अन्य खोलाहरू वरपर स्थापित मापदण्डभन्दा थप २० मिटर क्षेत्रलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोनको’ रूपमा राख्न प्रारम्भिक आदेश गर्छ, आदेशपछि चारजना प्रधानमन्त्रीहरू फेरिएको हामी सबैलाई थाहा छ । त्यति वेलाका प्रम फेरि प्रम बन्नु भएको छ । अदालतको आदेशले लाखौँ काठमाडौँबासीको दुःखले आर्जेको सम्पत्ति प्रयोगहीन बन्न सक्ने, मूल्यहीन हुने, विस्थापित बन्न सक्ने सम्भावना थियो । अन्तरिम आदेश गरेकै बेलादेखि आदेश बदरको दलिल गर्नु पर्दैन थियो? रिभ्यूमा जानु पर्दैनथ्यो ?’
उनले सडकमा राजनीति किन गरेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । खनालले थप प्रश्न गर्दै भने‚‘काठमाडौँ बासिलाई सूचित गर्नु पर्दैनथ्यो ? बागमती सभ्यता र नदी संरक्षणको लागि कानुन र संरचना बनाउनु पर्दैनथ्यो ? आज गोहीको आँसु किन ? सडकमा राजनीति किन ? न्यायालयको मानमर्दन किन ?’
