विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको विकास योजना कार्यन्वयन गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बेरुजुले थिचिएको छ । पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा चरण–चरणका सरकारले भित्र्याएका बेथितीका कारण मन्त्रालयमा बेरुजु अत्याधिक बढ्दै गएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख बेरुजु छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि २०७९–८० सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षणको बेरुजुमध्ये फर्छ्योट तथा सम्परीक्षणपछि देखिएको हो । बेरुजुमध्ये ७७ करोड ८ लाख ५० हजार असुलउपर रहेको छ । सिंगो सरकारकै बेरुजुमध्ये झण्डै ४३ (अर्थात् ४२.८४) प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । यो रकम २ अर्ब ३९ करोड हुन्छ । यसैगरी पूर्वाधार मन्त्रालयले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम ३६ करोड ५१ लाख ७४ हजार ९४० रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रालयको जम्मा बेरुजु दुई अर्ब ३९ करोड आठ लाख ८० हजार सात सय रुपैयाँमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ७४ करोड ६० लाख १९ हजार १६६ रुपैयाँ, पेस्की कायम बेरुजु २८ करोड नौ लाख ७६ हजार १८६ रुपैयाँ रहेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुको बेरुजु नै अत्यासलाग्दो देखिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको बेरुजु मात्रै एक अर्ब ९ करोड ५८ लाख ८९ हजार ६२१ रहेको हो । जसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम १८ करोड ६२ लाख ९३ हजार २३५ रुपैयाँ छ ।
मन्त्री राईले सार्वजानिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मन्त्रालयको बेरुजु २ करोड ४३ लाख ८९ हजार ८४ रुपैयाँ, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको ८ करोड ४४ लाख ५१ हजार ९०४, पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरको २८ करोड एक लाख ६३ हजार ६४६, संखुवासभाको ६० लाख ७७ हजार २६१, भोजपुरको सात करोड ५३ लाख ८३ हजार ८३१, ओखलढुंगाको १६ करोड ८५ लाख २९ हजार ७०६, उदयपुरको तीन करोड ७५ लाख ६५ हजार ६६४, झापाको १३ करोड ४६ लाख नौ हजार २०१ रुपैयाँ छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरूमध्ये इलामको १४ करोड ९८ लाख २६ हजार ४०६, धनकुटाको नौ करोड ७४ लाख ५१ हजार ३१५, ओखलढुंगाको तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार ८५० र मोरङको दुई करोड ८६ हजार २३१ रुपैयाँ छ । मन्त्रालय मातहत रहेको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनामा भने कुनै बेरुजु नरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
