देवराज तामाङ
विराटनगर। कोशी प्रदेशमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी संस्थाहरू नियमन बाहिर रहेको र स्थानीय तहका सहकारीहरू जोखिममा रहेको पाइएको छ। यसैबीच विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालित ८ वटा सहकारी संस्थाहरू पटक–पटकको सम्पर्क प्रयासका बावजुद सम्पर्कविहीन रहेका छन्।
कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशभर रहेका ४,९१३ सहकारी मध्ये मात्र १,०७७ (२१.९२ प्रतिशत) सहकारी प्रदेश सरकारको नियमनमा छन्। बाँकी ३,८३६ (७८.०८ प्रतिशत) सहकारी स्थानीय सरकार मातहत रहेका छन्। यी सहकारीहरूमा ९ लाख ६३ हजार १५९ सेयर सदस्य आबद्ध छन् र करिब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको सेयरपुँजी जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
विराटनगर महानगरपालिकाको हकमा १७२ सहकारी मध्ये जम्मा ९ वटा मात्र महानगरपालिकामा दर्ता भएका छन्। महानगरको सहकारी विभागका प्रमुख चाँदनी राईका अनुसार विभागमा दैनिक २–३ वटा उजुरी आउने गरेका छन्। सम्पर्कविहीन सहकारीहरूमा जामुनेश्वर, जुनतारा, प्राइम, मिसन, युनिक, सामूहिक र समायोजन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्। सम्पर्क गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएपछी उनीहरुको महानगरले खोजी सुरु गरेको छ । भने रारा र सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कारागार चलान भएका छन्।
महानगरको सहकारी विभागसग सहकारीलाई कारबाही गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सहकारीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया बढाउने शाखा प्रमुख राईले बताईन। विभागले मेलमिलाप गराउने,दुवै पक्षको सहमतीमा पैसा फिर्ता गर्न लगाउने पहिलो चरणमा गर्ने गर्छ। त्यसपछि सहकारीले अटेर गरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहकारी शाखाले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १७२ मध्ये १२६ सहकारीले मात्र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा सुपरीवेक्षण समितिका अनुसार स्थानीय तहका सहकारीहरूमा सर्वसाधारणको २६ अर्ब ६७ करोड बचत र ४३ अर्ब ८ करोड बराबरको सम्पत्ति जोखिममा रहेको छ।
