इन्दु साह
विराटनगर । शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्थानीय प्रशासन र महानगरपालिकासँग आफ्ना न्यायोचित माग राख्दै विगत केही दिनदेखि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्।
उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको कानुनी व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा र वैकल्पिक व्यवसायका लागि सिप विकास तथा बीउँपुँजी उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख प्रेम प्रसाद भट्टराईले मङ्सिर १६ गते उक्त समूहसँग छलफल गर्ने सहमति जनाएपछि समूहले आफ्नो धर्ना स्थगित गरेको छ। शारीरिक रूपमा अशक्त भएका यी व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकारसँग जीवनयापनका लागि वैकल्पिक व्यवसायिक अवसर सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन्।
विराटनगर महानगरपालिकाको बजारमा रहेको सटर उपलब्ध गराइएमा समूहका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा व्यापार गर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य व्यवसाय गरेर परिवार पाल्नु रहेको छ।
यता महानगरपालिकासँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्यवसायिक रूपमा सक्षम बनाउन कुनै योजना अथवा कार्यतालिका नभएको अपाङ्गता सहायता कक्षकी अधिकारी कल्पना खड्काले बताइन्। स्थानीय सरकार र प्रशासनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।