काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियारले अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको पहुँचलाई समाज र राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौँमा आइतबारदेखि जारी ‘डिजिटल राइट्स फेस्टिवल’ अन्तर्गत मंगलबारको एक शत्रमा उनले अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको पहुँचका लागि राज्यसँग प्रश्न गर्नुपर्ने बताए।
‘अपांगतालाई ब्यक्तिमा भएको शारीरिक अवस्थालाई मात्र नबुझौं, समावेशी पहुँचका लागि राज्यलाई प्रश्न गरौं, समाजलाई प्रश्न गरौं,’परियारले भने।
उनले सन १९४५ पछि विश्वमा राज्यले अपांगता भएका ब्यक्तिको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको बताए। सन १९८१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले अपांगता अन्तरास्ट्रिय वर्षको अवधारणा लिएपछि १९८२ देखि त्यसलाई मनाउन थालिएको उनले बताए। सन् २००० को दशकतिर अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरेर अन्य नागरिक सरह बाँच्न पाउने भन्दै सन्धिहरुका बारे बहस हुन थालेको उनले जानकारी दिए।
सन् २००१ बाट भने युएनले कमिटी बनाएर सन्धिका लागि काम गर्न थालेको र संसारभर छलफल गरेर महासन्धिको प्रारुप तयार गर्न थालिएको थियो। सन २००६ पछि भने युएनले अपांगता भएका ब्यक्ति सम्बन्धि महासन्धिलाई पारित गरेपछि सो नीतिलाई अन्तर्रास्ट्रिय रुपमा सहमतिका लागि खुला गरिएको परियारले जानकारी दिए। त्यसपछि नेपालसहितका देशले महासन्धिलाई स्वीकार गरेको उनले बताए।
सन २०१० मे ८ मा १८५ देशले सो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेका थिए। यस्तै युरोपियन युनियनलेसमेत सो महासन्धिलाई स्वीकार गरिसकेको छ।
परियारले अगाडी भने,‘अन्तर्रास्ट्रिय रुपमा नै अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने गरेर महासन्धिमा हस्ताक्षर भइसकेकाले अहिलेको अवस्थामा अपांगता भएका ब्यक्तिलाई पुर्वजन्मको पाप भनेर बुझ्न हुँदैन, कुनैपनि प्रकारका विभेद गर्न पाइदैन,’ उनले भने।
उनले कुनैपनि ब्यक्ति मान्छे भएर जन्मिएपछि मर्यादित भएर जिउन पाउनुपर्ने र मानवको अस्तित्वलाई स्विकार गर्नुपर्ने बताए।
नेपालमा मानव अधिकार आयोग, सरकारी संयन्त्र र मानव अधिकारका सवालमा काम गर्दै आएका संस्था तथा निकायले अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका सवालमा हुने गरेका विभेदको अनुगमन गर्दै आइरहेको जानकारी दिए। अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका विषयमा कुनै पनि किसिमका छलफल हुँदा सो समुदायका ब्यक्तिहरुको समेत सहभागिता हुनुपर्ने भन्दै उनले राज्यले त्यसमा सँधै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारका सवालमा काम गर्दै आइरहेका अधिकारकर्मी माधव चौलागाईंले प्रविधिको पहुँच सबैका लागि हुनुपर्ने बताए। फरक शत्रमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी सेवा नै अपांगमैत्री छकी छैन भन्ने आजको प्रश्न रहेको बताए।
‘पुर्वाधार मात्रै पहुँच योग्य होइन, प्रविधि पनि पहुँच योग्य हुनुपर्छ, सरकारसहित, निजी क्षेत्रले पनि डिजिटल सेवा सुविधालाई सबैका लागि बनाइनु पर्छ,’ चौलागाईले भने। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै समान पहुँचको विषयलाई ध्यान दिएर अभ्यासहरु हुँदै आइरहेको बताउँदै उनले मानवनिर्मित कुनै पनि विषय समानतामा केन्द्रित हुनै पर्नेमा जोड दिए।
सो शत्रमा डिजिटल एक्सीसीविलीटीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने विषयमा छलफल जारी छ। सहभागिहरुले अपांगता भएका ब्यक्तिसम्म कसरी पहुँचयुक्त सुचना पुर्याउने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। काठमाडौंको पार्कभिलेज रिसोर्टका विभिन्न तीन फरक स्थानमा इन्टरनेटको प्रयोग र सुरक्षासहितका विषयमा छलफल जारी छ।
नेपालमा ६ लाखभन्दा बढी अपांगता भएका ब्यक्तिहरु रहेका छन। तीमध्ये ४ देखि ५ लाख ब्यक्ति विभिन्न किसिमका इन्टरनेटका माध्यमको प्रयोग गर्ने गरेका छन्।डिजिटल फ्रिडम कोलिसनको आयोजना र इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटको संयोजनमा भएको फेस्टिवल अन्तर्गत ईन्टरनेटको नियमन, नेपालको अवधारणा र विश्व परिवेशका सन्दर्भमा धारणाहरु आइरहेका छन्। फेस्टिभल अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको चुनौतीहरू, एआइको अवसर र सम्भावना, इन्टरनेट माध्यममा महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका ब्यक्ति लगायत विभिन्न समुदायकाको अधिकारका विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल जारी छ।
फेस्टिवलका लागि देशभरबाट सहभागीहरू छनोट गरिएको छ भने झन्डै ४० जना विषय विज्ञहरुलाई वक्ताका रुपमा आमन्त्रण गरिएको अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले जानकारी दिए। कार्यक्रमका लागि विदेशबाट समेत वक्ताहरु सहभागी छन। फेस्टिवलको आज समापन हुँदैछ।
