विराटनगर । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) कारोबारमा पीडित भन्दा बढी पीडक नै हावी हुने देखिएपछि विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले यसको प्रारम्भिक छलफल र विवादको निरुपण आफैं गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमाणका आधारमा पीडित भन्दा बलिया पीडक हुँदा न्याय पाउनुपर्नेले नपाएको गुनासो बढ्दै गएपछि महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले पीडितलाई प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने कार्यक्रम अगाडी सारेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार जग्गा धितो बन्धकी राखेर लिइएको ऋणमा पीडितका पक्षमा प्रमाण कमजोर हुने गरेको छ । अधिकांश अनुचित लेनदेनमा जग्गा धितो पास गराएर कारोबारीले ऋण लगानी गरेका छन् । जसको कारण अदालती प्रक्रियामा पीडितको पक्षमा जुट्नुपर्ने प्रमाणका कागजात पुग्दैन, उपप्रमुख कार्कीले भन्नुभयो–जग्गा धितोराखेपछि घरको समेत भाडा बुझाएर बस्ने पीडितहरु देखिन्छन् । ‘लेनदेनमा जग्गा पास गराएपछि त्यहि जग्गामा बनेको घरको भाडा वापतको छुट्टै कागजात बनाएर रकम जोड्ने गरेको देखिन्छ’ उपप्रमुख कार्कीले भन्नुभयो–जग्गा निफन्दा पनि घरको भाडा वापतको पैसाले पीडितलाई थिचिसकेको हुन्छ ।
कारोबारीले एउटै व्यक्तिको जग्गा पास गराएर ऋण लगानी गरेपछि त्यहि व्यक्ति बस्दै आएको घर समेत आफ्नो भएको र भाडा बुझाउनु पर्ने छुट्टै कागज गराउँने गरेका हुन् । मिटरब्याजको भारमा परेका पीडितसँग गराएको कागज प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेस गरेर लेनदेनको मुद्दा समेत पीडकले नै लगाउने गरेका छन् । वडा कार्यालयबाटै गरेको कागज र पीडितसँग लिएको चेकका आधारमा पीडकका पक्षमा आदेश हुँदा न्याय पाउनुपर्ने सधैं ओझेलमा पर्दै आएको पाइएको हो ।
उपप्रमुख कार्कीका अनुसार अब प्रत्येक वडाका पीडितसम्म न्यायिक समितिले कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने र उनीहरुले गरेका कारोबारका कागजात अध्ययन गर्ने अभियान चलाउने छ । यो कार्यक्रम विराटनगरको दक्षिणी क्षेत्रका वडाहरु १३, १४, १५, १६, १७ र १८ नम्बरमा केन्द्रीत गरिने छ । यो कार्यक्रमबाट महानगरपालिका भित्र पीडित भएकाहरुलाई न्यायका लागि सशक्तीकरण गर्ने, प्रमाण जुटाउन विषयमा जानकारी दिलाउने र आगामी दिनमा कारोबार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराको सचेतना फैलाउने लक्ष्य राखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा कानुनका जानकार समेतको टोलि लिएर न्यायिक समितिले वडास्तरका पीडितलाई भेला गरेर शुक्रबारदेखि कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ ।
सरकारले २०७९ चैत २० मा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरेर पीडितबाट आवेदन माग गरिएको थियो । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) विरुद्धको कानुन बनेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यससँग सम्बन्धि कारोबारको अनुसन्धान गर्दै आएको छ । कानुनका आधारमा बनेको निर्देशिका अनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, वास्तविक रकम भन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज समेत साँवामा जोडेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडि लिखत तयार गर्ने र ऋणीले तिरे बुझाएको रकम भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्य मिटर ब्याज मानिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले २०८१ साउन १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाएको प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश कारोबार रकममा भएपनि त्यसको धितो जग्गालाई बनाइएको छ । आयोगको सहायता कक्षको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खडा गरिएको कक्षमा मात्रै ७५७ वटा उजुरी परेको थियो । जुन उजुरीमध्ये जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ४२० वटा उजुरीमा छलफल गराएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव निरीक्षक नरेश आचार्यका अनुसार हालसम्म १५१ वटा उजुरी फस्र्यौट भएका छन् ।
छलफलपछि पीडकले नै पीडतका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेर निषेधाज्ञा जारी गराएका सातवटा र अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका ३० वटा रहेका छन् । यसैगरी अन्य जिल्ला भई मोरङमा उजुरी परेका १८ उजुरी सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएका छन् । प्रहरीमा रहेका उजुरीमध्ये ९३ वटा अहिले छलफलकै क्रममा रहेका छन् । साउन १७ पछि जिल्ला प्रशासनले पठाएका बाहेक १७४ जना पीडितले प्रहरीमा समेत उजुरी दिएका छन् ।
मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक बेदप्रकाश जोशीका अनुसार प्रमाणका आधारमा पीडित कमजोर हुँदा पीडकहरु नै हावी हुने अवस्था धेरै देखिन्छ । पीडितको जग्गा पहिले नै धितो जमानिमा पास गराईसकेका कारण रकम लेनदेन नभएर जग्गाको कारोबार भएको देखिन्छ । अझै मोरङमा परेका कतिपय उजुरी त हदम्यादको हिसाबले समेत कति रहने भन्ने देखिदैन । प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेका कारोबारहरु २४ वर्ष अगाडी भएका समेत छन् । जसमा उसबखत दुईलाखमा दश कठ्ठा जग्गा पास गराएर पैसा बुझाउँदा जग्गा फिर्ता नगरेका पनि देखिन्छन् । त्यसबेलाका प्रमाण जुटाउन अहिले मुश्किल प्रहरीलाई पनि छ ।
विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कार्की प्रहरीसम्म पुगेका उजुरी चार पटकसम्म छलफल गराउँदा निचोड ननिस्केमा अदालतको सहारा लिन पठाउने कानुनी प्रावधान नै छ । त्यसो हुँदा पीडितसँग प्रमाण पुग्ने कागजात हुँदैन । प्रमाण नहुँदा पीडितले पाउनुपर्ने न्यायबाट बन्चित हुने अवस्था रहेको छ । विराटनगरको दक्षिणी क्षेत्रमा घरबहारविहीन भएका महिलाहरु झन् धेरै पीडित भएको भन्दै स्थानीय सरकारसँग हारगुहार गर्दै आउने क्रम बढेको छ । जसका लागि महानगरपालिकाले अब पीडितलाई कानुनले दिएको अधिकार र कारोबारमा अपनाउनु पर्ने सावधानका विषयमा सचेतना गराउने कार्यक्रम लिएर घरदैलो गर्ने भएको हो । यति मात्रै नभई कारोबार हुँदा पीडितको जग्गा धितोमा राखेपनि उनको घर थियो भन्ने प्रमाण चाँहि देखिदैन । घर थियो भन्ने प्रमाण हुन त्यहि कित्तामा घर बनाउँदाका नक्सा चाहिन्छ । नक्सा नै पास नगरी बनाइएका झुपडीको समेत घरवहाल भनेर कागज बनाउने कार्य नै अवैधानिक हुने न्यायिक समिति संयोजक कार्की बताउनुहुन्छ ।
