विराटनगर । खुल्ला सीमानाका हुँदै धान र चामल तस्करी पूर्ण रुपमा नियन्त्रण भएको छ ।
विराटनगरका राइस मिल उद्योगहरुका अनुसार भारतले धानको निर्यातशुल्क हटाएपछि अवैध बाटोबाट आयात हुने धान–चामल आफैं नियन्त्रणमा आएको हो ।
उद्योगीका अनुसार नेपालमा गतवर्षको यहि सिजनमा चामलको मूल्य प्रतिकिलो १५ देखि २० रुपिँयाले बृद्धि भएको थियो । त्यसबेला भारतले धान निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो । सरकारकै आग्रहमा भारतले गत कार्तिक ६ गतेदेखि निर्यातशुल्क हटाएपछि विराटनगरका उद्योगीले भारतबाट वैधानिक रुपमा धान आयात भईरहेको जानकारी दिएका छन् ।
विराटनगरमा चामलको थोक बिक्रेता जितु बोथडाका अनुसार गतवर्ष २० प्रतिशत निर्यात शुल्क जोडेर धान आयात गर्दा चामल महंगो थियो । सीमापारी बजार पुगेर ल्याउँदा एकसय केजीमा झण्डै आठसय रुपिँया बच्थ्यो । उपभोक्ता समेत सस्तोमा चामल खोज्दै भारतीय बजार पुग्थे । त्यति मात्रै नभई अवैध रुपमा चामल र धान भित्र्याउने संगठित समूह नै सक्रिय बनेको थियो । गतवर्षको हिउँदेमा र अहिले विराटनगरमा सीमापार जोगबनी भन्दा ६ रुपिँया मात्रै चालम महंगो छ । न्यूनान्तरका कारण जोगबनी पुग्नुभन्दा विराटनगरमै खरिद गर्दा ढुवानी खर्चले बराबरी हुने उपभोक्ताको बुझाई छ । स्वस्तिक राइस मिलका सञ्चालक राजु राठीले २५ किलोको प्याकमा हाल सोना मन्सुली चामलको फ्याक्ट्री मूल्य एक हजार ५००, कान्छी मन्सुलीको एक हजार ४५०, जिरा मसिनोको २ हजार ५० र रञ्जित चामलको एक हजार ६५० रहेको जानकारी दिनुभयो । यो हुँदा नेपाली उपभोक्तालाई नेपालमै उत्पादनले मूल्यमा राहत मिलिरहेको छ।
निर्यात शुल्क हटेपछि धानको वैधानिक आयात भने चारगुणाले बढेको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक र मंसिर गरी २ महिनामा मात्र ४ अर्ब ४० करोड ४२ लाख मूल्य बराबरको एकलाख १७ हजार ८१५ टन धान आयात भएको छ । गतवर्ष यहि अवधीमा एक अर्ब १६ करोड १७ लाख मूल्य बराबरको ३१ ह्जार टन धान आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उद्योगी राठीका अनुसार भन्सार विभागको तथ्यांक अध्ययन गर्दा समेत निर्यातशुल्क लगाउँदा कति धान–चालम अवैध आयात भएछ भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ ।
उद्योगीहरुले वैधानिक बाटोबाट धान आयात भएर यहाँका उद्योगहरु अहिले प्राविधिक समस्या बाहेकको समयमा चलिरहेको बताएका छन् । नेपाल चामल दाल तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडका अनुसार बिद्युत तथा अन्य कुनै प्राविधिक गढबडी बाहेक राइस मिलहरु पूर्ण सञ्चालनमा रहेका हुन् ।
धान आयात गर्दा सरकारले तोकेको अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशत, कृषिसुधार शुल्क ५ प्रतिशत बुझाउनु पर्ने हुन्छ । चालम आयात गर्दा ९ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ । उद्योगीले सरकारले धान आयातमा लगाएको २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर हटाउने हो भने चालम अझै सस्तो हुने दावी गरेका छन् ।
नेपाल उद्योगवाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यकारी सदस्य एवम् स्वस्तिक राइस मिलका सञ्चालक उद्योगी श्रवण अग्रवालले एक सिफ्ट चलेका उद्योगका कारण रोजगारी खोसिएका मजदुर अहिले फर्किसकेको बताउनुभयो । अर्का उद्योगी एवं राधाकृष्ण राइस मिलका सञ्चालक सुधिर अग्रवाल तोदीले बिद्युतमा आउने समस्याले अहिले पनि असर गरिरहेको बताउनुभयो ।