विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण गरेको विरेन्द्र सभागृह सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र आकर्षित नभएपछि राजस्व पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
महानगरले दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गरेर सभागृह सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई गरेको आह्वानमा समेत एउटा पनि फम बिक्री नभएपछि कर घटाउने निर्णय गरिएको हो ।
महानगरले सभागृह पुनर्निर्माण गर्दा नगर विकास कोषबाट करिब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएर २४ करोड आसपास खर्च गरेको छ । गत साउन ३१ गते बसेको महानगर कार्यपालिका बैठकले निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिएर सभागृह सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै सार्वजानिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
वातानुकूलित सभाहलमा प्रोजेक्टरबाट सिनेमा देखाउन सकिनेस्तरको भव्य भवन बनाएपनि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसकेको हो । सभागृहमा उच्चपदस्थ पाहुना (भीआईपी) भवन र एसी सुविधासहित चार वटा डिलक्स रुम रहेको महानगरले जनाएको छ ।
सभागृहको दक्षिणतर्फको इको पार्कलाई सवारी पार्किङ प्रयोजन वा होटल रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नसक्नेगरी अगाडि बढाएको थियो । महानगरले ठेक्का लाग्नु अघिसम्म सभागृहको प्रतिदिन १ लाख शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । निजी क्षेत्रलाई प्रतिवर्ष ६० लाखका दरले पाँच वर्षलाई ३ करोडमा ठेक्का लगाउने निर्णय महानगरले गरेको थियो । तर, ईच्छुकहरुले बुझ्न पुगेर पनि महंगो भएको भनेपनि अब करको दरमा फेरबदल गरिने भएको छ । राजस्व महाशाखाका प्रमुख सरोज गौतमले राजस्व संशोधन गरेर नयाँ सूचना प्रकाशित गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
ठेक्का नलागेपछि महानगरको राजश्व परामर्श समितिको बैठकले प्रतिवर्ष ठेक्का दर घटाएर तेस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । महानगरले शुरू रकममा कति घटाएर ठेक्का सूचना प्रकाशन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । तेस्रो पटकको सूचनामा केही परिमार्जनगरी ३ वर्षका लागि ठेक्का लगाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।
