विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा नेकपा एमाले मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेल सहकारीपछि स्वकीय सचिव प्रकरणमा विवादमा तानिएका छन् ।
उनलाई पार्टीका नेताहरुले स्वकीय सचिवमा अनिल पोखरेललाई नियुक्त गर्दा फसाउन संक्ने संकेत भने पहिल्यै गरिसकेका थिए । तर, पनि उनले नकेपा एमाले मोरङ जिल्ला कमिटि सदस्य अनिल पोखरेललाई नै छानेका थिए ।
धनपालथानस्थित कर्सियाको उमागौरी सहकारीको रकम अपचलनमा परिवार संलग्न रहेको प्रकरण अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । उनका स्वकीय सचिव विरुद्ध समेत ठगी मुद्दा अनुसन्धानको प्रक्रियामा गएको छ । सप्तरीको अग्नी साईर कृष्ण सवरवन गाउँपालिका ५ बकधुवा बस्ने ५७ वर्षीय बौआलाल चौधरीको छोरी दिक्षा चौधरीलाई एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै मोरङ रंगेली नगरपालिका २ मंगलबारेका ४३ वर्षीय पोखरेलले ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएर ठगेको घटना बाहिरीएको छ ।
यो घटना बाहिरीएपछि पोखरेलले अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भन्दै उनलाई हटाएका छन् । एमाले मोरङका एक नेताका अनुसार अनिल पोखरेल फटाहा नै हुन् भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी थियो । ‘हामीले नराख्नु यो फटाहालाई भन्यौं, नमानेपछि उहिसँग ऋषि दाई फेरी फसे’ ती नेताले भने–एकपछि अर्को विवादमा तानिएपछि अब आर्शिवादले पनि नथाम्नेभयो ।
स्वकीय सचिव पोखरेलले राजनीतिक शक्तिको आडमा ठगी धन्दा चलाउँदै आएको दावी गरिएको छ । तर, धेरै प्रकरण गुपचुपमा रहने गरेका थिए । उनी विरुद्ध पछिल्लो ठगीमा समेत प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि पीडितले अदालतको परमादेश सहारा लिनु परेको हो । जाहेरी दर्ता गर्नबाट प्रहरीलाई रोक्न सभापति पोखरेल नै लागेको भन्ने समेत चर्चा चलिरहेको छ ।
पोखरेलविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका नाममा उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भइसकेको छ । जसका आधारमा सभापति पोखरेलले अनुसन्धानलाई सहज बनाउन भन्दै उनलाई हटाउन संघीय संसद सचिवालयमा जानकारी गराएका छन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले अनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई आदेश दिएको छ ।
पोखरेल २०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को कोसी प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर (२) बाट उम्मेदवार सिफारिस भएका थिए । उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट अन्तिममा लिलाबल्लभ अधिकारीले टिकट पाएपनि जिल्लाबाट अनिल पोखरेललगायतका नेताहरु पनि सिफारिसमा परेका थिए । ०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनावपछि ऋषिकेश पोखरेल सांसद निर्वाचित भएका थिए । २०८० भदौमा ऋषिकेश लेखा समिति सभापति निर्वाचित भए । प्रदेशसभा सदस्यको टिकट नपाएको अनिल भने ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव भए । ।
ठगीमा जोडिएका पोखरेललाई सांसद ऋषिकेशले ढेड वर्ष अगाडी स्वीकय सचिवमा नियुक्ति गरेका थिए । पोखरेलले अनिललाई स्वकीय सचिवमा नियुक्ति गर्नु अगाडीे चौधरीसँग विभिन्न मितिमा सात पटक गरि ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ लिएको देखिन्छ ।
चौधरीले सुरुमा रामदेव सिंह मार्फत २० भदौ २०७१ मा १ लाख रुपैयाँ पोखरेलको नबिल बैंकको ३५१००१७५०३९८१ खातामा जम्मा गरिदिएका छन् । त्यसैगरी केदार प्रसाद घिमिरे मार्फत २३ कार्तिक २०७१ मा ५० हजार, १३ फागुन २०७१ मा फेरी ५० हजार, बौआलाल चौधरी मार्फत २२ मंसिर २०७३ मा १० लाख, २२ मंसिर ०७३ मा ८ लाख र सोही मितिमा १७ लाख गरि पोखरेलको खातामा पटक पटक गरि ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ ।
पोखरेलले पैसा बुझेपछि दिक्षा चौधरीलाई एमबीबीएसमा नाम निकाल्ने र होस्टलमा समेत राख्ने वातावरण बनाइदिने बाचा गरेको बौआलाल चौधरीले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
प्रहरीले बारम्बार छल्यो पीडितलाई
छोरी पढाउन पैसा बुझाएका बुबा बौआलाल चौधरीले सांसद ऋषिकेश पोखरेलको स्वकीय सचिव अनिल पोखरेलबाट ठगीमा परेको भन्दै मोरङ प्रहरी र इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा जाहेरी लिएर पुग्थे । तर, प्रहरीले जाहेरी लिने अनुसन्धान नगर्ने गरेर पीीडतलाई बारम्बार छलेको देखिन्छ ।
तत्कालिन कोशी प्रदेशको डिआइजी अरुण कुमार बिसी र मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्का रहेको बेला चौधरीले पोखरेल विरुद्ध ठगी मुद्दामा जाहेरी लिएर ११ फागुन २०७८ मा पुगेका थिए । तर, प्रहरीले प्रमाण नपुग्ने भन्दै पहुँचवाला पोखरेल विरुद्धको उजुरी लिएन ।
त्यसपछि चौधरीले फेरी १८ साउन २०७९ मा हुलाक निर्देशनालय विराटगरमार्फत ठगी गरी अपराधिक लाभ लिएको मुद्दामा जाहेरी दरखास्त मोरङ प्रहरीमा पढाए । हुलाकमार्फत पठाएको जाहेरी १९ साउन ०७९ मा प्रहरीले बुझेको देखिन्छ । तर, बौआलाल चौधरीको नामबाट कुनै पनि उजुरी प्राप्त नभएको भन्दै तत्कालिन मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षक मोहन पोखरेलले १० जेठ २०८० मा उच्च अदालत विराटनगरमा जवाफ पठाएका थिए ।
त्यसपछि ३१ साउन २०७९ मा ठगी मुद्दामा पोखरेल विरुद्ध जाहेरी दरर्खास्त दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न परमादेशको मागदावी लिएर रिट निवेदन दर्ता गराए । चौधरीले ठगीमा संलग्न पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन उच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलासले पोखरेल विरुद्ध ठगी मुद्दामा परेको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेर आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन भदौ ३१ गते परामादेश गरेको छ । त्यसको प्रमाणीकरण ११ पुसमा भएको छ ।
अदालतले ‘निवेदक बौआलाल चौधरीले हुलाक मार्फत पठाएको जाहेरी दरखास्त मिति २०७९÷४÷१९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ विराटनगरले बुझिएको भन्ने पोष्टमेन (बुक) किताबको सक्कल किताबबाट देखिन आएकोले कानुनको प्रक्रिया पु¥याई जाहेरी दर्ता गरी कानुन बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ विराटनगरका नाममा परामदेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु,’ फैसलामा उल्लेख छ । यता ठगी आरोप लागेका पोखरेलले विपक्षीले लगाएको आरोप गलत भएको बताएका छन् ।
