विराटनगर । धर्मको प्रचारका नाममा ट्रेड मार्क नै चोरी गरेको आरोप प्रमाणित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले खारेज गरेको संस्थाले विराट एक्स्पोमा स्टल राखेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । गत १२ गतेदेखि सुरु भएको विराट एक्स्पोमा खारेज गरिएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावना मृत संघ प्रभुपाद’ संस्थाले स्टल राखेको छ ।
यो संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले २०८१ कार्तिक ८ गते खारेज गरेको थियो । विराटनगर–१०, ट्राफिक चोकमा कार्यालय रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावना मृत संघ प्रभुपाद’ नामक संस्थाका गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले प्रहरीलाई परिपत्र समेत गरेको छ । यद्यपी उक्त संस्थाले एक्स्पोमा स्टल राखेर प्रशासनको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको पाइएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरको आदेशानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले संस्थाको खारेजी गरेको हो । संस्था खारेजीमा परेपछि त्यसका गतिविधि समेत नियन्त्रण गरिन्छ । यति मात्रै नभई संस्था खारेज भएसँगै उक्त संस्थाको सम्पति राज्यको नाममा जान्छ । मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८१ कार्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरको २०८१ माघ १० गतेको आदेश समेत उक्त संस्था नियमसंगत नरहेको ठहर बमोजिम आदेश जारी भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले २०८१ साउन ३ गते उक्त संस्थाको दर्ता नं. ४२१५ मा को संस्था खारेज गरेको थियो । दर्ता भई खारेज भएको अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णाभावनामृत संघ प्रभुपाद नामक उक्त संस्थाको सम्पूर्ण गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न तथा चल अचल सम्पत्ति समेत रोक्का गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले प्रहरीलाई परिपत्र जारी गरेको छ ।
नेपालमा २०४७ सालमा दर्ता भएको विश्वव्यापी इस्कोनको नक्कल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णाभावनामृत संघ प्रभुपाद जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको आरोप थियो । यसका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले खारेज गरेपछि २०८१ मंसिर १३ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । तर, सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरकालीन आदेश प्राप्त गरेपनि २०८१ माघ १० गते उच्च अदालत बिराटनगरले सो अन्तरकालीन आदेशलाई बदर गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले २०८१ कार्तिक ८ गते बिराटनगर–१०, ट्राफिक चोकमा अवस्थित ‘अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत संघ प्रभुपाद’ लाई संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम कारबाही गरी खारेज गरेको थियो। योसँगै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङको २०८१ कार्तिक ८ को कारबाही कार्यान्वयनमा गएको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १४(१) बमोजिम खारेज भएको संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने जनाइएको छ ।
