विराटनगर । विराटनगर–१३ निवासी एक महिला आफूमाथि भएको हिंसा विरुद्ध कानुनी उपचार खोजिरहेकी छिन् । हिंसामा परेपछि उनका लागि कानुनी उपचार खोज्ने रकम अभाव थियो । आफैं जोहो गर्ने अवस्था नभएपछि उनले विराटनगर महानगरपालिकाकाको न्यायिक समितिसम्म पुग्ने आँट गरिन् । स्थानीय सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा राखेर न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् । महानगरपालिकाले ३० हजार रुपैँया रकम बहस पैरबी खर्चको रुपमा उपलब्ध गराईदियो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले लैंगिक हिंसा निवारण कोष नै बनाएर हिंसा पीडित महिलाहरुलाई बहस पैरबी तथा आयआर्जनका लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको हो । महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले हिंसामा परेका महिलालाई बहस पैरबी खर्च तथा स्वरोजगार बनाउन बिऊँ पूँजी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत सोमबारको निर्णय अनुसार पछिल्लो समय चालु आर्थिक वर्षको कोषमा भएको रकमबाट १४ जनालाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार हिंसामा परेर कानुनी उपचार खोजिरहेकाहरुलाई प्रारम्भमा बहस पैरबी खर्च उपलब्ध गराउने गरिएको छ । कानुनी उपचारको पाटो सकिएपछि हिंसामा परेकी महिलालाई आयआर्जनका लागि बिऊँ पूँजी दिएर व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्ने गरिएको छ । गत सोमबार भएको निर्णय अनुसार १४ जनालाई बिऊँ पूँजी उपलब्ध गराउन ४ लाख ४५ हजार निकासा गरिने भएको हो ।
यसमा तीनजनालाई बहस पैरबी खर्च उपलब्ध गराइएको छ ।यसैगरी अन्यलाई विभिन्न व्यवसाय गर्नका लागि रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
