विराटनगर । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका विधेयकलाई संसदबाट यथाशक्य पारित गर्न विराटनगरका उद्योगीहरुले राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन् । उद्योगीहरुको छाता संस्था उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक वातावरण तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेशलाई संसदले पारित गर्न अनुरोध गरेको हो ।
विद्यमान कानुनहरुमा गरिएको सुधारका विषयहरु समेटिएको विद्येयकमा सबै राजनीतिक दलप्रति राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने संगठनको भनाई छ । बिहीबार जारी गरिएको धारणामा भनिएको छ–नेपाल सरकारले आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि गर्न एकसाथ दुई दर्जन भन्दा वढी कानुनमा गरेको संशोधनले व्यवसायीक वातावरण निर्माणका लागि नीजि क्ष्ँेत्रले लामो समय उठाउदै आएको विषयलाई सम्वोधन गर्ने प्रयत्न गरेको हुनाले आर्थिक एवं व्यवसायीक हितको यो महत्वपूर्ण विषयलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले उच्च महत्वका साथ लिई अघि वढाउन हुन उद्योग संगठन मोरङ अनुरोध गरेको छ ।’
संगठनले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषय सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने विषयले औद्योगिक तथा व्यवसायीक वातावरण सहज हुने बताइएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको यो प्रावधानले सार्वजानिक पदाधिकारी सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुने संगठनको बुझाई छ । यसैगरी नागरिक एपसंग अन्तरआवद्धता गरी प्रत्यक्ष्ँ र शीघ्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, मन्त्रालयहरुले आन्तरिक दिग्दर्शन बनाई लागु गर्नसक्ने प्रावधानले हाल प्रवाह हुदै आएको सेवालाई छिटोछरितो वनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास संगठनले लिइएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरि राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ मा मुद्दा पुनरावेदन गर्दा नगदै धरौट राख्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा नगद धरौटी वा बैङ्क जमानत राख्न सक्ने व्यवस्था, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा कैद तथा जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउदा त्यसले व्यवसायिक वातावरण भयरहित हुने दावी गरिएको छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ प्रँईभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुदा पुनः स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने, कम्पनीले कार्यालयमा वुझाउन बाकी विवरण, सूचना २०८२ असार मसान्त सम्म बुझाएमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, कम्पनी वन्द गर्दा हुने झन्झट सम्वन्धी अन्य व्यस्थामा गरिएको सुधार र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का केही वुदामा भएको संशोधनले व्यवसायीक जगतमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भएकोले पनि संसदबाट यसलाई पारित गर्न भनिएको छ ।
संगठनले औद्योगिक व्यवसायीक ऐन, २०७६ मा संशोधन गरि उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दर्ता गरेको १५ दिन भित्र निर्णय गर्नुपर्ने, ठूला उद्योगलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने, दर्ता नभई संचालनमा आएका उद्योगलाई वन्द नगरि जरिवाना लिएर दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्थाका लागु हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत दुई दर्जन कानुनहरुमा सुधार गर्ने सरकारको योजनालाई संसदले साथ दिनुपर्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताएका छन् । उनले अग्रगामी सुधारका कानुनहरुमा दलिय राजनीतिको प्रभाव पर्दा त्यसले औद्योगिक एवं व्यवसायिक वातावरणमा नरकात्मकता सिर्जना गर्ने उनको भनाई छ ।
