विराटनगर । देशका अन्य स्थानीय तहमा राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाका लागि संघीय सरकारको अर्बौ बजेट आउँछ ।
पछिल्लो समय विकास सुरु भएका स्थानीय तहले यसैको भरमा शहरलाई आधुनिक बनाईरहेका छन् । जस्तै चितवनको भरतपुरपछिल्लो समय विकास भएको नयाँ र आधुनिक सहरउन्मुख छ । त्यहाँ ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि सञ्चालनमा छन् । त्यस बाहेकका स्थानीय तहमा समेत ठूलो विकासका पूर्वाधार योजनाहरु धमाधम संघमार्फत आउने गरेका छन् ।
अन्य सहरको भन्दा अब्बल हुनुपर्ने प्रजातन्त्रको उद्गम मानिने विराटनगर भने पुरानो शहरमा रुपान्तरण हुने चिन्ता बढ्दो छ । राज्यको पुर्नसंरचना भएर देश संघीयतामा गएपछि विराटनगर कोशी प्रदेशको राजधानी समेत हो । तर, यहाँ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका महत्वका योजनाले प्राथमिकता पाएका छैनन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विराटनगर–१९ स्थित गिरिजाप्रसाद क्रिकेट रंगशालाको पूर्वाधार योजनालाई राखिएको छ । यद्यपी यसको काम अगाडी बढाउने गरि बजेटको व्यवस्थापन अहिलेसम्म भएर आएको छैन । त्यस बाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नाम जोडिएका योजना छैनन् ।
यद्यपी कोशी राजमार्ग अन्तर्गत विराटनगर रानीदेखि धरानसम्मको सडक विस्तार र क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना (आरयुडीपी) अन्तर्गत यसअघि विराटनगरमा बनेका ६ अर्ब बढी लगानीका पूर्वाधार योजनाले केहि राहत दिएको छ ।
स्थानीय सरकारको सिमित आयले मात्रै नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला स्वयम् स्वीकार गर्दछन् । उनले आफ्नो कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा अहिले महानगरपालिकाको आर्थिक स्थितिमा केहि सुधार भएको बताए । उनलाई समेत विराटनगरमा राष्ट्रिय गौरवका योजनामा किन प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने यसै यकिन छैन । तर, मेयर कोइरालाले केहि आसा पलाउँदै गएकोमा ढुक्क व्यक्त गरे ।
के छन् त आगामी योजना ?
विराटनगरमा केशलिया–बुढीखोला करिडोर संरक्षण तथा विकास योजना लाइनमा रहेको छ । यसको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार एक अर्ब ३२ करोड रुपैँया लागतमा रानीदेखि सुनसरीको दुहबीसम्मको ४२ किलोमिटर दुरीमा सडक पूर्वाधार, बाँध निर्माण र सौन्दर्यकरण गरिने छ । यो प्रतिवेदन अनुसार केशलियाको दुवैतर्फको नदी उकास क्षेत्रबाट सडक पूर्वाधार बन्नेछ । दुवैतर्फको किनार क्षेत्रमा कंक्रिट ढलानको बाँध लाग्नेछ । यो स्वीस कन्ट्याक्टको सहयोगमा यसको डीपीआर भइसकेको छ । तर, यसलाई बढाउने बजेट भने छैन । तत्कालिन कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सरकार आफैंले बनाउने योजना भन्दै प्रतिवेदन बुझेका थिए । तर, त्यो बुझेको प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म केशलिया करिडोरमा कुनै स्रोतको व्यवस्थापन छैन ।
महानगरपालिकाका प्रमुख कोइराला जुनसुकै योजनाको नाम लिएपनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने बजेटको व्यवस्थापन भएर काम नथाल्दासम्म यसै भनिहाल्ने पक्षमा देखिदैनन् । तर, पूर्वाधार योजनाहरुको डीपीआर गर्ने रकम समेत नभएका बेला दातृ निकायले गरिदिएको पूर्वाधार पहिचान र त्यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन भविष्यमा अगाडी बढाउनसक्ने योजनाको रुपमा हेरिन्छ ।
पाँच पूर्वाधारका योजनामा एडीबीको सहयोग
विराटनगरको विकासका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा विराटनगरमा एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनको केन्द्र, बाढी र डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नाला निर्माण, सहरी सडक पूर्वाधार, प्रादेशिक बसपार्क निर्माण र ल्याण्डपुलिङका लागि डिपीआरको काम भएको छ । यस्तै लजिष्टिक पार्क समेत यसमा समेटिएको छ ।
एडीबीको सहयोगमा इस्टर्न करिडोर अन्तर्गत यी योजना समेटिएका छन् । एडीबीले विराटनगरसहित पूर्वका इटहरी, दुहबी, धरान, इनरुवा र दमकमा १० वटा ठूला परियोजना सञ्चालन गर्नेछ । त्यसमध्ये विराटनगरमा सञ्चालन हुने उल्लेखित योजनाको काम सन् २०२६ देखि सुरु गर्ने भनिएको छ । प्रमुख कोइरालाले भने यो काम संघीय सरकारको अनुरोधमा अलिक चाँडो सुरु गराउन पहल गरिरहेको दावी गरेका छन् ।
तत्कालका लागि फोहोर व्यवस्थापन, बाढी र डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नाला र सडक निर्माण आवश्यक रहेको महानगरपालिकाको निष्कर्ष छ । अहिलेको टोलि महानगरको नेतृत्वमा हुँदै केहि काम सकाउने योजना रहेको सुनाउँछन् ।
विराटनगरमा जम्ने पानीलाई कसरी सिङ्घिया र केसलिया खोलामा लगेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर एडीबीका परामर्शदाताबाट अध्ययन भएको छ । त्यस्तै, पुराना पैनीहरू घोगा, बस्ता, धुदुवा, च्याङबारी, मर्लीखोलालगायतको पानीलाई पनि मूलखोलामा पुर्याएर वर्षाको पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने महानगरको योजना छ।
‘विराटनगरका लागि तत्काल गर्नुपर्ने भनेको सडक र नाला निर्माणका साथै फोहोर व्यवस्थापन हो । क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना (आरयुडीपी) अन्तर्गत यसअघि विराटनगरको विकासमा नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा एडीबीले ६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ ।
प्रमुख कोइरालाले एडीवीलगायतका योजना छिटो अगाडि बढाइदिन उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमानसिंह कार्कीसम्म पुगेर यस अगाडी महानगरको टोलिले औपचारिक आग्रह गरेको सुनाए । उनले पछिल्लो समय संघीय सरकारसँग तारन्तार यो विषय पुगिरहेकोले सन् २०२६ बाट सुरु हुने योजनाहरुको काम अगाडी नै आउनसक्ने संभावना रहेको सुनाए ।
