विराटनगर । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै “महिला श्रमिक सवालमा अधिकार र पहिचानका लागि अभियान“ नामक नागरिक संजालले सरकारका तीन तहलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यलय, मोरङ र विराटनगर महानगरपालिकामा एकैदिन ७ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।
जिल्ला पहिचान सञ्जाल, मोरङका संयोजक सीता शेर्पा राईको नेतृत्वमा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकहरुले कार्यस्थलमा भोग्दै आएका हिंसा, शोषण र विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सञ्जालले गत मंसिर १८ गते आयोजित राष्ट्रिय श्रमिक भेलामा निकालिएका निष्कर्षहरूलाई आधार मानेर त्यसमा उठेका सवाल कार्यन्वयन गर्न माग गरेको छ । उक्त भेलामा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरु, यस सवालमा कार्यरत संघ संस्थाहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, महिला मानव अधिकार रक्षकहरु र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु गरी २१० भन्दा बढी सहभागीहरु उपस्थित थिए। “महिला श्रमिक इजलास“ जस्ता साझा मञ्चहरु मार्फत महिला श्रमिकहरुले आफूले भोग्दै आएका समस्याहरू प्रस्तुत गर्न र न्यायको लागि आवाज उठाउन सकिने वातावरण निर्माण गरिएको संजालले जनाएको छ।
सरकारलाई बुझाइएको ७ बुँदे मागहरूमा असंगठित क्षेत्रका महिला श्रमिकहरुको मजदुरी, कार्य घण्टा, कार्यस्थलमा सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिने र आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
