इन्दु साह
विराटनगर । विराटनगर–१८ लावाघाट र दमादिगी बस्तीका ६ जना सर्वसाधरणको जग्गा स्थानीय सुनिल साहले मिटरब्याज लगानी गरेर आफ्नो नाममा लगे । घरबहारविहीन भएका पीडित बाटोमै रुँदै गरेको बेला विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक शिल्पा निराला कार्की देखिन् । संयोगले त्यहाँ पुगेकी कार्कीसँग पीडित महिलाहरुले मिटरब्याजीका कारण घरबहारविहीन हुनु परेको पीडा सुनाएका थिए । उनीहरुलाई कार्कींले कार्यालयमा बोलाइन् ।
न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बाहिर भएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्कीले मुद्दाको प्रक्रिया बढाइन् । साहु साह र पीडितबीच बारम्बार छलफल चलाइन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङसँग समन्वय गरेर जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया बढाइन् । यी घटनाको पेरीफेरीले २०८१ को माघ–फागुन उपप्रमुख कार्कीका लागि पीडितलाई जग्गा फिर्ता गराउने ध्याउन्नमा बितेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा विराटनगर महानगरपालिकाले पीडितको तर्फबाट आफैं मुद्दा लगेर जग्गा फिर्ता गराउन सफल भइन् । यसमा साहले ऋण दिएर मिटरब्याजबाट जग्गा हडप्पिएका छ जनाको लालपूर्जा एकजनाले जग्गा वापतको पैसा पाएका थिए । पीडितहरु विराटनगर–१८ लावाघाटकी ६५ वर्षीया लक्ष्मी साह, ५४ वर्षीया सुमित्रादेवी मण्डल, ५६ वर्षीया श्यामसुन्दर साह, मिनादेवी मण्डल र विराटनगर १८ दिगादिगीकी पुनम मण्डलले जग्गा नै फिर्ता पाए । अर्का पीडित दिलिप अमातको जग्गा अर्कैलाई बिक्री गरिसकेकोले उनलाई एकलाख ५० हजार रुपैँया फिर्ता गराइएको थियो ।
स्थानीय सरकारले नागरिकका दुःखलाई नजिकबाट बुझेर जग्गा धितो फुकुवा गराई फिर्ता गराउनेसम्मको काममा पहल लिएपछि न्यायिक समितिसँग भरोसा बढ्दै गयो । जटिल समस्या भोगिरहेका स्थानीयले न्याय दिलाउन न्यायिक समितिले लिएको पहलले गत वर्ष विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा लिएर पुग्ने पीडित पनि बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०\२०८१ मा दर्ता हुने मुद्दाको संख्या ३०१ पुगेको थियो । महानगरपालिकामा १९ वडाबाट यी मुद्दा न्यायिकि समितिसम्म आएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा २०८१/२०८२ को जेठ ४ गतेसम्म ३४४ वटा मुद्दा भएका छन् भने २३५ फस्र्यौट भएका छन् । वर्षेनी मुद्दाको ग्राफ बढ्दो रहँदा महानगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि हप्ताको दुईदिन इजलास राख्दै आएको छ ।
उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार सुरुमा स्थानीय तहमा आउने मुद्दाको संख्या न्यून थियो । तर, वडामा न्यायिक समितिको बारेमा जानकारी दिने र त्यहाँ किन आउने ? भन्ने कुरा सचेतना जगाउने गरिएका कारण मुद्दाको संख्या बढ्दो देखिएको हो । अर्को कुरा न्यायिक समितिबाट हुने मुद्दा फस्र्यौटमा नागरिकमा भरोसा भयो भनेपनि मुद्दाको संख्या बढ्ने गर्दछ । विराटनगर महानगरपालिकामा हप्तामा दुईदिन पेशी तोकेरै इजलास बसाउने गरिएको छ ।
वडाका नागरिकहरु सामाजिक अथवा पारिवारिक समस्यामा परेपछि सबैभन्दा पहिले वडामै पुग्छन् । त्यहाँको प्रक्रियाले मिलेसम्मको मेलमिलाप तथा छलफल हुन्छ । त्यहाँ नमिलेपछि न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेका छन् । समाजमा घरपरिवार, छरछिमेकबीच भएको विवाद लिएर नागरिक न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेका छन् । न्यायिक समितिका संयोजक उप–मेयर कार्कीले दर्ता भएका मुद्दाहरु जत्तिसक्दो मेलमिलापबाटै सामाजिक पुर्नस्थापना गर्ने प्रयास गर्दै आएकी छिन् । घरेलु हिंसामा परेर न्याय माग्न जाने महिलाहरुका लागि आयआर्जनका लागि अनुदान सहयोग समेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को १ र २ बमोजिमको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयका विवाद महानगरले हेर्ने गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा दर्ता भएकामध्ये २५० मुद्दा फस्र्यौट भएको तथ्यांक छ । यो ८३ दशमलव ५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को दफा (१) र (२) अन्तर्गत क्षेत्राधिकारमा विभाजित मुद्दाहरूको फस्र्यौट दर उत्साहजनक रहेको कानुन शाखा प्रमसख शारदा थपलिया बताउँछिन् । क्षेत्राधिकार ४७ (१) अन्तर्गत १ सय ३७ मुद्दा दर्ता भएकोमा १ सय १६ मुद्दा फस्र्यौट भएका छन् भने क्षेत्राधिकार ४७ (२) अन्तर्गत १६४ मुद्दामध्ये १ सय ३४ मुद्दाको फैसला भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष मुद्दाको संख्यामा उल्लेखनिय बृद्धि हुनुमा स्थानीय तह न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन र निष्पक्षताले काम गरेको देखिन्छ । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल २ सय ३७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । दर्ता हुने मुद्दामा सबैभन्दा वार्षिक २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको मुद्दाको संख्या ४७ वटा र सार्वजनिक स्थलको उपयोग सम्बन्धी विवादमा ३६ वटा छन् । अन्य मुद्दाहरूमा घरबहाल सम्बन्धी १५, सम्पत्तिको क्षति सम्बन्धी ११, र जग्गाको पानी झारेको विषय १० रहेका छन्।
