विराटनगर । मेची–महाकाली (पूर्वपश्चिम) रेलमार्ग अन्तर्गत झापाको काकडभिट्टा–सुनसरीको इनरुवासम्मको रोक्का राखेको जग्गा सरकारले फुकुवा गरेको छ । पाँचवर्षदेखि रोक्का राखेको नागरिकको जग्गा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷२०८३ को बजेट भाषणका क्रममा फुकुवा गरेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा रेलमार्गका लागि रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
रेलवे आयोजना अन्र्तगत इनरुवा– काकडभिट्टासम्मको ‘राइट अफ वे’ निर्धारण गरेर जग्गा रोक्का राखिएको थियो । सुनसरी, मोरङ र झापाका १८ स्थानीय तह हुँदै विस्तार गरिने रेलवे आयोजना निर्माण क्षेत्रका स्थानीयवासीको ७५० बिघाहा दर्तावाला जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि फुकुवा गरिएको हो ।
इनरुवा–काकडभिट्टाको १२६.७५ किलोमिटरमा डिमार्केशन गरिएको थियो । इनरुवा–काकटभिट्टा १२६ किलोमिटरमध्ये २०.१६ किलोमिटर इटहरी–विराटनगर लिङ्क रेलवे थियो । पाँचवर्ष अगाडी मुआब्जाका लागि मात्रै २४ अर्ब रुपिँया आवश्यक उल्लेख गरिएको थियो ।
एक खर्ब १४ अर्ब रुपिँया लागत अनुमान प्रस्ताव रेलवे सुनसरी इनरुवाको पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिणपट्टीबाट राजमार्गकै समानान्तर भएर इटहरी (खनार) हुँदै काकडभिट्टासम्म विस्तार गर्ने भनिएको थियो ।
एक हजार ४३५ ट्रयाक (स्यान्डर) गेज रहने रेलवे ७.५ मिटर चौडाईको बनाउने भनिएको थियो । त्यसका लागि १०–१२ मिटर उचाईको तटबन्ध सहित १३२ केभी प्रसारण लाइनको इटहरी, दमक र विर्तामोडमा सवस्टेशनको प्रवन्ध गर्ने भनिएको थियो ।
रेलमार्ग विस्तारका लागि ६३५.७७ हेक्टर जमिन आवश्यक गुरुयोजनामा उल्लेख छ । साना र ठूला गरि ३४ वटा पुल, २८५ प्रकारका प्राकृतिक नालाको क्रसिङ, पैदल यात्री तथा चौपायाका लागि सुरक्षित तीनसय पासिङ कल्भर्ट निर्माण हुने भनिएको थियो । विस्तार आयोजनाका क्रममा ५१२.६९ हेक्टर खेतियोग्य, ५३.६१ हेक्टर जल क्षेत्र, ३३ हेक्टर वस्ती क्षेत्र, १९.६० हेक्टर वन क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख थियो । आयोजना क्षेत्रमा चार हजार घरधुरीका पाँच हजार ११८ कित्ता जग्गा, ५५० वटा संरचना पर्ने उल्लेख थियो । इनरुवा–काकडभिट्टामा ३५७ र इटहरी–विराटनगरमा १९३ घरधुरी रेलवे निर्माणका क्रममा प्रभावित हुने भनिएको थियो । १२६ किलोमिटर रेलमार्ग विस्तारका लागि ९० अर्ब, २८ करोड १८ लाख छ हजार २४० लागत अनुमान गरिएको थियो ।
गुरुयोजना तयार पारेर २०७७ जेठ २४ गतेदेखि रोक्का राखिएको रेलमार्गको जग्गाको मुआब्जा दिन नसक्ने भए पछि सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
