विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी (जेठ २३ र २४) शुक्रबार र शनिबार स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । संविधानले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुलाई क्षेत्राधिकार तोकेका विषयमा अन्तर तह अनुभव साटासाट तथा अझै परिस्कृत कार्यसम्पादनका लागि संवाद गर्न राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको हो ।
शुक्रबार र शनिबार हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट २९१ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको उपस्थिति हुने विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिइन् ।
सम्मेलन आयोजना बारे जानकारी दिन बुधबार महानगरपालिकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले योजना तर्जुमा प्रक्रिया, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन, न्यायिक निरुपणमा सहजता ल्याई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिईन् । उनले भनिन्–उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले गरेका असल अभ्यासका विषयमा समेत अनुभव आदानप्रदान सम्मेलनमार्फत हुनेछ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनले उपप्रमुखहरुको क्षेत्राधिकार तथा कानुनमा देखिएका अस्पष्टता, बाझिएका कानुनको संशोधनका लागि समेत सुझावहरु संकलन गरेर विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्नेछ । यसैगरी अन्तरस्थानीय तहबीच समन्वय, सद्भाव कायम भई साझा मुद्दाहरुमा एकजुट हुने प्रेरित गर्नुका साथै न्यायिक समितिका पदाधिकारीबीच नियमित सम्पर्क बढाउने दावी गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनमा तीनवटा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत हुनेछन् । विषयविज्ञहरुले प्रस्तुत गर्ने कार्यपत्रमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने छ । जसमध्ये काशीराज दाहालले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विकेन्द्रीकृत न्याय प्रणालीमा विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समिति एवं पदाधिकारीहरुमा चाहि ज्ञान, सीप तथा कार्य दक्षता विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । यसैगरी वित्तीय संघीयतालाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिका तथा प्रयास विषयक कार्यपत्र डा.गोपी खनाल र स्थानीय सरकार सञ्चालन र विकास प्रक्रियामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको भूमिका विषयक कार्यपत्र रमेश अधिकारीले प्रस्तुत गर्नेछन् ।
उपप्रमुख कार्कीका अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, कोशी प्रदेशका १३६ वटा पालिका, मधेश प्रदेशका ७३ पालिका र बागमतीका ४१ पालिकाका उपप्रमुखलाई निम्ता दिइएको जानकारी दिइन् । त्यस बाहेक बाँकी ५ वटा प्रदेशका केहि नगरपालिकालाई समेत निम्ता पठाइएको कार्कीले बताइन् । शुक्रबार र शनिबार हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि खाना तथा खाज, होटलबास खर्चसहितको व्यवस्थापनका लागि ४२ लाख लागत अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये कोशी प्रदेश सरकारले १० लाख उपलब्ध गराउने जानकारी दिइएको छ ।
विरेन्द्रसभागृहमा हुने सम्मेलनको उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने जनाइएको छ । नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुलाई दिएका अधिकारहरुमा न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने, गैरसरकारी संघसंस्थाको क्रियाकलाप अनुगमन तथा समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, कार्यपालिकामा गठित समितिहरुको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी सभामा प्रस्तुत गर्ने, स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको संयोजक भई करका दर तथा दायरा तय गर्ने जस्ता छन् ।
