विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत वहालकर असुल गर्न विराटनगर महानगरपालिकाको पक्षमा रिट जारी गरेको छ । संघीयतापछि समेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने संस्थागत वहाल करमा संघले हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो । त्यसका विरुद्ध विराटनगर महानगरपालिका २०७६ सालदेखि निरन्तर अदालतको सहारामा लिदैं आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा संस्थागत वहाल कर असुल गर्न पाउने अधिकार समेत स्थानीय तहकै रहेको भन्दै महानगरपालिकाले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २० गते जारी गरिदिएको हो । ‘महानगरपालिकाबाट दायर रिट जारी गरिएको’ भन्नुको अर्थ विराटनगरको पक्षमा आदेश भएको बुझ्नुपर्ने महानगरपालिका कानुनी सल्लाहाकार डिल्ली घिमिरेले बताउँछन् । यद्यपी यसको पूर्ण पाठ भने अहिलेसम्म सर्वोच्चबाट प्राप्त भईसकेको छैन । पूर्ण पाठ नआएपनि संस्थागत वहालकर असुल गर्ने कानुनी बाटो स्थानीय तहले प्राप्त गरेको सल्लाहाकार घिमिरेले बताए ।
२०७६ असोज २८ गते तत्कालिन महानगरपालिका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीको अख्तियारी प्राप्त गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर विरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । स्थानीय तह राजस्व परामर्श समितिको संयोजक समेत उपप्रमुख हुने प्रावधान अनुसार दायर भएको रिट महानगरपालिकाको पक्षमा जारी भएको हो । कार्कीले दायर गरेको रिट जारी गर्ने आदेश सर्वोच्चले गरेसँगै विराटनगरका महानगरपालिकाले संस्थागत वहाल कर असुल गर्ने बाटो खुलेको छ ।
स्थानीय सरकारको गठन र कार्यन्वयनसँगै घर बहाल कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएपछि बर्षौंदेखि घरबहालबापत कर नतिरेका घरजग्गा मालिक र भाडावाल दुवै करको दायरमा आउने क्रम सुरु भईसकेको छ । तर, संस्थागत वहाल कर भने अझैसम्म स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेपनि संघमै गईरहेको थियो ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, टहरा, सेड वा जग्गा पुरै वा आशिंक तवरले बहालमा (भाडामा) लगाउँदा वहाल कर बुझाउनुपर्छ । संविधान अनुसार वहाल कर असुली गर्न स्थानीय तहले एकाधिकार पाएको छ ।
तर,संस्थागत बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत संघीय सरकारले असुल गर्दै आएको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाले संस्थागत वहाल कर अहिलेसम्म असुल गर्न सकेको थिएन । महानगरपालिकाले संस्थागत वहाल कर असुल गर्न पाउने बाटो खुलेसँगै आन्तरिक आयमा झण्डै १२ करोड आसपास थपिने अनुमान गरिएको छ । महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार विराटनगरका ठूला अस्पताल, व्यापारिक महल, सरकारी सेवा प्रवाहका कार्यालयहरुले संस्थागत वहाल कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसरी हेर्दा महानगरपालिका भित्रको नोबेल मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पताल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, भाटभटेनी, सेन्ट्रल महल जस्ता ठूला संरचना कर सोझै महानगरपालिकामा बुझाउनु पर्नेछ ।सल्लाहाकार घिमिरेका अनुसार यस अगाडी उच्च अदालतमा समेत यो रिट दायर गरिएको थियो । त्यस बखत उच्च अदालत विराटनगर रिट खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चमा पुनः दायर रिटमा संविधानको अनुसूची ८ को व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेन २०७४ को दफा ५७ अनुसार रिट जारी गर्ने आदेश भएको जानकारी दिइएको छ । यसको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा पत्राचार गरेको बताइएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख तथा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति संयोजक शिल्पा निराला कार्कीले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै संस्थागत वहाल कर महानगरपालिकाले असुल गर्ने बताइन् । सर्वोच्चले रिट जारी गरेसँगै त्यसको कार्यन्वयनमा जाने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाई छ ।
